महापालिकेतील शिक्षकांचे वेतन थकीत

०० टक्के अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी विविध शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

अकोला : राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांमधील शिक्षकांचे मागील पाच ते सहा महिन्यांपासून वेतन थकीत असून, जिल्हा परिषदेच्या धरतीवर मनपा शिक्षकांना वेतनासाठी १०० टक्के अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी विविध शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यामध्ये न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा समावेश असून, त्यानुषंगाने तयारी सुरू करण्यात आल्याची माहिती आहे.
राज्यभरातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या थकीत वेतनाची समस्या निर्माण झाली आहे. मागील पाच ते सहा महिन्यांपासून महापालिकेत कार्यरत शिक्षकांचे वेतन थकीत असल्यामुळे राज्यातील तब्बल १७ ‘ड’ वर्ग महापालिकांमधील विविध शिक्षक संघटनांनी वेतनाच्या मुद्यावर ठोस निर्णय घेण्यासंदर्भात एकत्र येऊन लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदेमधील कार्यरत शिक्षकांना शासनाकडून वेतनासाठी शंभर टक्के अनुदान दिल्या जाते. त्या तुलनेत महापालिकांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना शासनाकडून ५० टक्के अनुदान प्राप्त होते. उर्वरित ५० टक्के अनुदान मनपा प्रशासनाला जमा करावा लागते; परंतु उत्पन्न वाढीसाठी महापालिकांकडून कोणतेही ठोस प्रयत्न केले जात नसल्यामुळे शिक्षकांच्या थकीत वेतनाचा तिढा निर्माण झाला आहे. ही बाब लक्षात घेता मनपा प्रशासनाकडे वेतनाचा मुद्दा उपस्थित केला असता तिजोरीत पैसे जमा नसल्याची सबब समोर केली जाते. यामुळे हतबल झालेल्या राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी थेट शासनाला या मुद्यावर तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.

शिक्षकांना सहावा वेतन आयोग लागू पण...
राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांमध्ये ६७१ शाळा असून, यामध्ये सुमारे पावणेचार हजार शिक्षक सेवारत आहेत. महापालिकांची आर्थिक स्थिती सक्षम नसल्याचे समोर करीत शिक्षकांना अद्यापपर्यंतही सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ दिला नसल्याची माहिती आहे.

‘ड’ वर्ग महापालिकांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. अशा स्थितीमध्ये त्यांना वेतनाच्या मोबदल्यात ५० टक्के अनुदान जमा करणे शक्य होत नसल्याची परिस्थिती आहे. या मुद्यावर राज्यभरातून न्यायालयात याचिका दाखल केल्या जातील.
- अशोक बेलसरे, राज्य अध्यक्ष, शिक्षक भारती संघटना