रस्त्यावरील बेवारस वाहनांवर महापालिका करणार कारवाई

महापालिका क्षेत्रातील रस्त्याच्या कडेला अनेकदा जुनी वाहने भंगार अवस्थेत दिसून येतात.

अकोला: महापालिका क्षेत्रातील रस्ते, पूल, उड्डाणपुलाच्या बाजूला अनधिकृतपणे सोडून दिलेल्या बेवारस वाहनांमुळे रहदारीस अडथळा निर्माण होऊन अपघातांची शक्यता बळावते. अशा वाहनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नगर विकास विभाग, गृहविभागाने राज्यातील २७ महापालिकांना जारी केले आहेत. विशेष मोहिमेंतर्गत एक महिन्याच्या कालावधीसाठी महापालिकांना अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या कालावधीत महापालिकांनी पोलीस प्रशासन,परिवहन विभागाला अवगत करून कारवाई करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत.
महापालिका क्षेत्रातील रस्त्याच्या कडेला अनेकदा जुनी वाहने भंगार अवस्थेत दिसून येतात. त्यांना जप्त करण्याची कारवाई पोलीस किंवा परिवहन विभागाकडून होणे अपेक्षित असताना तसे होत नसल्याचे चित्र आहे. मुख्य रस्ते, पूल, उड्डाणपूल तसेच बरेचदा रेल्वे स्टेशन, बस स्थानकांच्या परिसरातील पार्किंगमध्ये अशी बेवारस वाहने उभी दिसतात. रस्त्यालगतच्या बेवारस वाहनांमुळे वाहतुकीची कोंडी होण्यासोबतच अनेकदा अपघातही घडतात. अशा वाहनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार पोलीस तसेच परिवहन विभागाला असल्याने महापालिका प्रशासनाकडून बघ्याची भूमिका घेतली जाते. याचा परिणाम शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर होऊन अतिक्रमणाची समस्या निर्माण होत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता बेवारस वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकांना एक महिन्याच्या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्याचा आदेश नगर विकास विभागाने २ मार्च रोजी जारी केला आहे. आदेश जारी झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत कारवाई करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत.

प्रभागनिहाय सर्वेक्षण
मोहिमेच्या पहिल्या तीन दिवसांत महापालिकांनी रस्त्यालगतच्या बेवारस वाहनांचे सर्वेक्षण करून सात दिवसांची नोटीस जारी करावी. संबंधितांनी वाहने न हटविल्यास मनपाने जागा निश्चित करून त्या ठिकाणी वाहने जमा करावीत. कारवाईची माहिती पोलीस प्रशासन व परिवहन विभागास देण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत.