मूर्तिजापूरची पाणीटंचाई; ७.४८ कोटींचा प्रस्ताव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 13, 2017 02:02 AM2017-10-13T02:02:54+5:302017-10-13T02:03:54+5:30
मूर्तिजापूर शहरातील पाणीटंचाई निवारणासाठी घुंगशी बॅरेजमधून पाणी पुरवठा करण्याकरिता ७ कोटी ४८ लाख ४२ हजार रुपयांच्या योजनेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्यांनी मंगळवारी अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : मूर्तिजापूर शहरातील पाणीटंचाई निवारणासाठी घुंगशी बॅरेजमधून पाणी पुरवठा करण्याकरिता ७ कोटी ४८ लाख ४२ हजार रुपयांच्या योजनेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्यांनी मंगळवारी अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आहे.
यावर्षीच्या पावसाळ्यात समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने, अकोला शहर आणि मूर्तिजापूर शहराला पाणी पुरवठा करणार्या महान येथील काटेपूर्णा धरणात अत्यल्प जलसाठा उपलब्ध आहे. धरणातील उपलब्ध जलसाठा अकोला शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित असल्याने, मूर्तिजापूर शहराला काटेपूर्णा धरणातून पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने सद्यस्थितीत मूर्तिजापूर शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी घुंगशी बॅरेज हाच एकमेव स्रोत असल्याच्या पृष्ठभूमीवर मूर्तिजापूर शहरातील पाणी टंचाई निवारणासाठी शहराला घुंगशी बॅरेजमधून पाणी पुरवठा करण्याची योजना प्रस्तावित आहे. घुंगशी बॅरेज प्रकल्पाची साठवण क्षमता १७.४४४ दशलक्ष घनमीटर असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी २.६२ दशलक्ष घनमीटर साठा आरक्षित आहे. मूर्तिजापूर शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी १.५0 दशलक्ष घनमीटर पाण्याची मागणी आहे. त्यानुषंगाने मूर्तिजापूर शहराला घुंगशी बॅरेजमधून पाणी पुरवठा करण्यासाठी ७ कोटी ४८ लाख ४२ हजार रुपयांच्या आकस्मिक पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी १0 ऑक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आहे. अंदाजपत्रकासह पाठविलेल्या या पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या मुख्य अभियंत्यांकडून मान्यता प्राप्त झाली आहे.
महानपासून उन्नई बंधार्यापर्यंंत
जलवाहिनीसाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण!
जिल्ह्यातील खारपाणपट्टय़ातल्या खांबोरा प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत ६४ गावांना महान येथील काटेपूर्णा धरणातून जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी महान येथील काटेपूर्णा धरणापासून खांबोरा जवळील उन्नई बंधार्यापर्यंंत जलवाहिनी टाकण्याकरिता १९ कोटी ९१ लाख ६५ हजार रुपयांच्या योजनेला शासनामार्फत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार जलवाहिनी टाकण्याच्या योजनेंतर्गत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, दर मंजुरीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत सदस्य-सचिवांकडे सादर करण्यात आला आहे.