मुस्लीम पर्सनल लॉ रद्द करण्याचा डाव

तहफ्फुजे कानुने शरीअत कमिटीचा आरोप; शासनाच्या निषेधार्थ २३ ला सभा.

अकोला, दि. २१- मुस्लीम पर्सनल लॉ हा देशातील २५ कोटी मुस्लीम जनतेच्या धर्माचा हा विषय आहे मात्र तो संपविण्याचा केंद्र शासनाचा डाव असल्याचा आरोप करीत शासनाचा हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी २३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी दहा वाजता जाहीर निषेध सभा आयोजित केली आहे. अशी माहिती शुक्रवारी पत्रकार परिषदेतून तहफ्फुजे कानुने शरीअत कमिटीतर्फे देण्यात आली.
तलाक पद्धत नाहीशी करण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. डॉ. बाबासाहेबांच्या भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक धर्माला त्याच्या रूढी परंपरा जोपासण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यात बदल करणे म्हणजे, बहाल केलेल्या धार्मिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा आणि त्यात ढवळाढवळ करण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे झाल्यास ती धोक्याची घंटी ठरेल. शासनाचा निषेध नोंदविण्यासाठी ही सभा आयोजिली असून, याला मुफ्ती अब्दुल रशीद, मौलाना जब्बार, मुफ्ती मोहमत अशफाक आदी संबोधित करतील असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
समान नागरी कायद्यासंदर्भात लॉ कमिशनने जे प्रश्न उपस्थित करून जी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे, त्याचा संपूर्ण समाज निषेध करीत आहे. धार्मिक कायदे नष्ट करून देशाची प्रगती होणार नाही. मुस्लीम पर्सनल लॉ म्हणजे कुराणातील भाग आहे. केंद्र शासनाने याचिका मागे घेऊन मुस्लीम धर्माचा आणि संविधानाचा आदर करावा, असेही या पत्रकार परिषदेतून आवाहन केले गेले. या पत्रकार परिषदेला मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद यांच्यासह सफदरखान कासमी, मुफ्ती गुलाम मुस्तफा, हाफीज मकसूद अहमद, मौलाना मोहमद ताहेर मजेहीदी, मो. वसीम आदी कानुने शरीअत कमिटीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

कचरा निर्मूलनासाठी आवाहन
२३ ऑक्टोबरच्या एसीसीमधील जाहीर सभेत मोठय़ा संख्येने उपस्थिती राहणार आहे. त्यामुळे पाणी पाउच आणि खाद्यपदार्थांच्या कागदाचा कचरा होण्याची शक्यता लक्षात घेता, सभेत सहभागी होणार्‍यांना सोबत कचरा निर्मूलनासाठी पिशवी आणावी, असे आवाहनही येथे करण्यात आले.