‘नाफेड’ची पत उचल र्मयादा संपली!

पणन महासंघासोबत करारास विलंब; शासकीय कापूस खरेदीवर प्रश्नचिन्ह.

राजरत्न सिरसाट/अकोला
येत्या १५ नोव्हेंबरपासून राज्यात कापूस खरेदी सुरू करण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली असली तरी, राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड)ची पत उचल (क्रेडिट बॉरोईंग) र्मयादा संपली असल्याने, महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडून हमी दराने कापूस खरेदी करण्याच्या करारासंदर्भात ह्यनाफेडह्णने हात वर केले आहेत आणि त्यामुळे शासकीय कापूस खरेदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यात यंदा जवळपास ८0 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन अपेक्षित असून, शेतकर्‍यांनी कापूस विक्रीला सुरू वात केली आहे; परंतु शेतकर्‍यांना अपेक्षित दर मिळत नसल्याने, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍यांना कापूस पणन महासंघाद्वारा हमी दराने कापूस खरेदीची केंद्र्रे सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे; पण केंद्र शासनाच्या अर्थ विभागाकडून नाफेडला देण्यात आलेली २९00 कोटीची पत उचल र्मयादा यंदा संपली आहे. त्यामुळे नाफेडचा अभिकर्ता (एजंट) असलेल्या कापूस पणन महासंघासोबत करार करण्यात नाफेडने विलंब चालविला आहे. परिणामी राज्य शासनाने येत्या १५ नोव्हेंबर रोजी राज्यात कापूस खरेदीची घोषणा केली असली तरी, या पेचामुळे खरेदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नाफेडची पत उचल र्मयादा संपल्याने यंदा पणन महासंघासोबत कापूस खरेदी करारास विलंब होत आहे. मुख्यमंत्र्यानी याबाबत दखल घेतली असल्याने, कापूस खरेदीचा प्रश्न लवकर मार्गी लागण्याची शक्यता असल्याचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. एन. पी. हिराणी यांनी सांगीतले.

*मुख्यमंत्र्याचा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न
केद्रीय कृषी मंत्री राज्याच्या दौर्‍यावर आले असता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याशी कापूस खरेदीबाबत चर्चा केली. शुक्रवारी मुख्यमंत्र्याच्या वर्षा या निवासस्थानी कापूस खरेदीच्या पेचावर तोडगा काढण्यासाठी तातडीची बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीला मुख्यमंत्र्यासह केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग, राज्याचे पणन व सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.एन.पी. हिराणी, तसेच पणन सचिव व व्यवस्थापकीय संचालकांची उपस्थिती होती. बैठकीत कापूस खरेदीबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन केंद्रीय कृषी मंत्र्यानी दिले. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने याबाबत तातडीने दखल घ्यावी यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

*कापूस खरेदी करणार कोण? पणन महासंघ की सीसीआय?
नाफेडची पत उचल र्मयादा संपल्याने, कापूस खरेदी ह्यनाफेडह्ण करणार, की भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ह्यनाफेडह्णला विलंब होत असेल, तर कापूस पणन महासंघ ह्यसीसीआयह्णचा अभिकर्ता म्हणून कापूस खरेदी करण्यास तयार असल्याचे, महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. एन. पी. हिराणी यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. सीसीआयमार्फत कापूस खरेदी करायची असल्यास त्याकरीता केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

*हमी दर प्रति क्विंटल ४0३0 रू पये
केंद्र शासनाने यंदा कापसासाठी प्रति क्विंटल४0३0 रू पये हमी दर जाहीर केला आहे; परंतु यंदा वेळेवर कापूस खरेदी सुरू झाली नसल्याने, शेतकर्‍यांना बाजारात कवडीमोल दराने कापूस विकावा लागत आहे.