राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्जासाठी नकारघंटा!

शासनाचा आदेशच नाही : ३१ हजार शेतक-यांच्या बँकेत चकरा.

सदानंद सिरसाट ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : ३0 जून २0१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्‍यांना शासन निर्णयानुसार दहा हजार रुपये मदत देण्यासही जिल्हतील राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी बँका तयार नाहीत. त्यामुळे १४ जूनपासून शेतकर्‍यांनी बँकांचे उंबरठे झिजवले, तरी त्यांच्या पदरात काहीच पडलेले नाही. त्याचवेळी शासनाकडून तसा कोणताच आदेश प्राप्त नसल्याचेही बँक व्यवस्थापनाकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आणखीच बिथरले आहेत.
शासनाने कर्जमाफी देण्याचा आदेशातील निकषांमध्ये सातत्याने बदल केले आहेत. त्यातच थकबाकीदार शेतकरी ठरवताना ३0 जून २0१६ ची मुदत निश्‍चित केली. त्या दिवशी कर्ज थकीत असलेल्या शेतकर्‍यांना खरीप पेरणीसाठी किमान दहा हजार रुपये कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्याचा आदेश राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि व्यापारी बँकांनाच दिले.
त्यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांचा उल्लेख नाही. त्यातच राष्ट्रीयीकृत बँका राज्य शासनाचा आदेश मानत नाहीत. त्या बँकांना भारतीय रिझर्व्ह बँक किंवा राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडून आदेश मिळणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत तसा आदेश मिळालाच नसल्याची माहिती आहे. जिल्हा बँक आणि राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण बँक खातेदारांचे प्रमाण ५२:४८ असे असताना मोठय़ा प्रमाणात शेतकर्‍यांची गैरसोय झाली आहे.
शासनाने केलेल्या थकबाकीदार शब्दाच्या व्याख्येत बसणार्‍या शेतकर्‍यांना तरी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दहा हजार रुपये कर्ज देणे अपेक्षित असताना जिल्ह्यातील २३ पैकी कोणत्याही बँकेच्या शाखेत वाटप सुरूच नसल्याची माहिती आहे. आधीच कर्जमाफीची हवा गरम असताना शासन निर्णयानुसार शेतकर्‍यांना कर्ज न मिळणे, ही बाब संतापजनक ठरत आहे. त्यातून शासन आदेशाच्या फोलपणावरही शेतकर्‍यांचा रोष वाढत आहे.

पात्र थकबाकीदार ७५ हजार
शासनाने दिलेल्या मुदतीत थकबाकीदार म्हणून पात्र असलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या ७५ हजार आहे, त्यापैकी ४४ हजार जिल्हा बँकेत, तर ३१ हजार शेतकरी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खातेदार आहेत. जिल्हा बँकेने आधीच वसुली करून वाटप सुरू केल्याची माहिती आहे, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे पात्र असलेल्या शेतकर्‍यांनी धाव घेतली असता शासनाचा कोणताही आदेश मिळाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामध्ये जिह्यातील २३ बँकांच्या शाखांचा समावेश आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँकांना रिझर्व्ह बँक किंवा बँकर्स समितीचा आदेश अद्याप मिळाला नाही. शेतकर्‍यांनी कर्ज मिळण्यासाठी पात्रतेचे निकष पूर्ण केल्यास त्यांना ते मिळण्यास अडचण नाही.
- तुकाराम गायकवाड,
व्यवस्थापक, अग्रणी बँक.

शासनाने सर्वच बँकांना आदेश दिला आहे. त्यानुसार बँकांनी शेतकर्‍यांना कर्जवाटप करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका उपस्थित करीत असलेला मुद्दा वरिष्ठ पातळीवरचा आहे. त्याबाबत शासनाला कळवले जाईल.
- जी.जी. मावळे,
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था.