बुडित बँक-पतसंस्थांमधील रक्कम परत मिळविण्यासाठी ठेवीदारांचे संघटन गरजेचे - विश्वास उटगी

बुडित बँका आणि पतसंस्थेतून जर हक्काचा पैसा काढायचा असेल तर ठेविदारांना संघटन करून न्यायालयात दाद मागावी लागेल.

- संजय खांडेकर
अकोला : भविष्याची शिदोरी म्हणून पोटाला चिमटा देत आयुष्याची संपूर्ण कमाई अनेकजण बँक -पतसंस्थेत ठेवी म्हणून ठेवतात. पण बेजबाबदार संचालक आणि बँक अधिकारी लायकी नसलेल्यांना कर्ज देऊन बँका बुडवितात. असल्या वाढत्या प्रकारामुळे सामान्य माणसांचा बँकांवरील विश्वास धूसर होत चालला आहे. बुडित बँका आणि पतसंस्थेतून जर हक्काचा पैसा काढायचा असेल तर ठेविदारांना संघटन करून न्यायालयात दाद मागावी लागेल. त्यासाठी काय करावे याची माहिती बँक आणि कामगार संघटनेचे नेते विश्वास उटगी यांनी दिली. गुरूवारी ते अकोल्यात येऊन गेले, यादरम्यान त्यांच्या लोकमतने साधलेला संवाद.

प्रश्न : डबघाईस आलेल्या बँका आणि पतसंस्थामध्ये अडकलेली रक्कम कशी निघेल?
उत्तर : बुडीत बँका-पतसंस्थांमधील रक्कम काढण्यासाठी ठेविदारांमध्ये जागृती आणण्यासाठीच मी विदर्भात आलो.अकोला आणि शेगाव येथील ढोकेश्वर मल्टीस्टेट को-आॅप सोसायटी ठेविदारांनी मला येथे पाचारण केले आहे. ठेवीदारांना संघटित केल्याशिवाय ठेवीदारांच्या रकमेला शंभर टक्के सुरक्षा मिळणार नाही असे रिझर्व बँक आॅफ इंडिया आणि भारत सरकारचे धोरण आहे. रिजर्व बँकेच्या धोरणानुसार एमपीआयडी न्यायालयात दाद मागण्यासाठी ठेवीदारांचे संघटन उभारणे गरजेचे आहे.

प्रश्न : ढोकेश्वर मल्टीस्टेट को-आॅप सोसायटीच्या ठेविदारांना आपण काय सल्ला दिला?
उत्तर : अकोला-शेगाव येथील ठेविदारांची बैठक मी घेतली. २ वर्षांपूर्वी डबघाईस आलेल्या ढोकेश्वर मल्टीस्टेट को-आॅप सोसायटीच्या ठेविदारांचे कोट्यवधी रूपये पडून आहे. संचालकमंडळांविरूध्द कारवाई सुरू असली तरी ठेविदारांची हक्काची रक्कम गोठली गेली आहे. प्रशासक नियुक्त असलेल्या या सोसायटीच्या कर्जदारांकडून ४५ कोटींची वसुली सुरू आहे. ही मोहिम अधिक तीव्र करण्याची गरज आहे. ठेविदारांनी एकसंघ होऊन न्यायीक लढा उभारावा, अन्यथा रक्कम मिळणे नाही. असा सल्ला येथील ठेविदारांना देण्यात आला.

प्रश्न : शिखर बँकेच्या संचालकांवरील ईडीची कारवाई ऐन निवडणुकीच्या वेळी योग्य आहे का ?
उत्तर : शिखर बँकेवरील ईडीची आताचं झालेली कारवाई म्हणजे घाणेरडे राजकारण होय. ज्यांचा संचालक म्हणून उल्लेखही नाही त्यांना देखिल गोवण्याचा प्रयत्न होत आहे. याचे उत्तर नागरिकांना केवळ बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून माध्यमातूनच दिले जाऊ शकते.

प्रश्न : पीएमसीवर झालेल्या कारवाईबाबत आपणास काय वाटते?
उत्तर : पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक ही राज्यात नव्हे तर देशात नामवंत आहे. एचडीआयएल पितापुत्रांना दिलेल्या २५०० कोटींंच्या कर्जामुळे या बँकेवर ही वेळ आली. संचालक मंडळाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक झाली. १९ पूर्वीच्या आॅडिटमध्येच ही बाब स्पष्ट व्हायला हवी होती. यामुळे जनतेची कोंडी झाली आहे.

प्रश्न : बॅक विलिनीकरणामुळे काय साध्य होणार आहे?
उत्तर : केंद्र सरकारने सध्या बँक विलिनिकरणावर विशेष जोर दिलेला आहे. देशातील बँक विलीन झाल्या तर मोठे कर्ज बुडवे आहेत त्यांना लाभ होणार आहे. सरकारचा हा छुपा अजेंडा अजूनही अनेकांना समजलेला नाही. बँक कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी बँक विलिनीकरणाला विरोध करण्यासाठी आंदोलन उभारण्याची गरज आहे.