पैसेवारीची पद्धत बदलण्याची गरज

ब्रिटिशकालीन पद्धतीचाच अवलंब ; शेतक-यांवर होतोय अन्याय.

अकोला : शेतजमिनीपासून मिळणार्‍या महसुली उत्पन्नाचा अंदाज घेण्यासाठी आजही ब्रिटिशकालीन पैसेवारीची पद्धतच अवलंबली जात आहे. यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनाद्वारा वेळोवेळी तज्ज्ञांच्या समिती गठित करण्यात आल्यात; परंतु दोन समितींच्या शिफारशी व काही सूचना वगळता यामध्ये फारसा बदल झालेला नाही. महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पैसेवारी काढण्याच्या ब्रिटिशकालीन पद्धतीवर आक्षेप घेत आवश्यक ते बदल करण्यासाठी समिती गठित करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेवर अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. अकोला जिल्हा दौर्‍यावर असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पैसेवारीच्या पद्धतीत बदल करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे सांगितले होते. राज्यातील जमिनीची विविध प्रतवारी आहे. अलीकडच्या काळात निसर्गदेखील साथ देत नाही. पाऊस लहरी झालेला आहे. याचा विपरीत परिणाम शेतीच्या उत्पन्नावर होत आहे. सतत तीन वर्षांपासून नापिकी असताना गत हंगामातच जिल्ह्यातील पैसेवारी ५0 पैशांच्या आत नोंदविली गेली. नापिकी आणि सरासरीपेक्षा कमी पावसामुळे विदर्भ व मराठवाड्यात पैसेवारी कमी आल्याने शासनाला दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून उपाययोजना कराव्या लागल्या होता. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील नियमानुसार शासन दरवर्षी खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काढते. पिकांची पैसेवारी ५0 पैसे व अवर्षणप्रवण क्षेत्रात ६0 पैशापेक्षा कमी असेल तेथे दुष्काळ जाहीर केला जातो. सध्या अस्तित्वात असणार्‍या पैसेवारी काढण्याच्या पद्धतीमध्ये १९८९ मध्ये भाई भगवंतराव गायकवाड यांच्या समितीने केलेल्या अनेक शिफारशींचा समावेश आहे. यानंतर आघाडी सरकारचे महसूल मंत्री नारायण राणे समितीने केलेल्या दोन शिफारशींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यानंतर गठित होणार्‍या तज्ज्ञांच्या समितीमध्ये निसर्ग बदल विषयाच्या अभ्यासकांचाही समावेश झाल्यास परिस्थितीनुसार वास्तव पैसेवारी जाहीर करण्यास मदत होईल.

*जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन समित्या

         जिल्हय़ातील हवामानात बदल, पाऊस याचा पिकांवर होणारा परिणाम यासाठी जिल्हा हवामान निरीक्षण गट ही जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असते. दुसरी समिती ही पीक पैसेवारी जिल्हा देखरेख समिती असून, त्याचे अध्यक्षसुद्धा जिल्हाधिकारी असतात. यामध्ये कृषी, सहकार विभाग व बँकेचे अधिकारी असतात.

*नजरअंदाज पैसेवारी

       शेतीपिकांची स्थिती काय आहे, याचे अनुमान घेण्यासाठी महसूल विभागाद्वारा नजरेच्या अंदाजाने हंगामी पैसेवारी काढण्यात येते. यानंतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या नुकसानीत बदल झाल्यास सुधारित हंगामी नजरअंदाज पैसेवारी काढणे महसूल विभागाला बंधनकारक आहे.

*पैसेवारी घोषित करण्याच्या तारखा

हंगामी पैसेवारी - ३0 सप्टेंबर

सुधारित हंगामी पैसेवारी - १५ नोव्हेंबर

अंतिम पैसेवारी - १५ जानेवारी

रब्बी हंगामी पैसेवारी - १५ जानेवारी

सुधारित हंगामी पैसेवारी - १५ फेब्रुवारी

अंतिम पैसेवारी - १५ मार्च