केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही नीती आयोगाची गरज!

संजय खडक्कार यांचा राज्य शासनाला सल्ला.

मनोज भिवगडे/अकोला
केंद्र शासनाने योजना आयोग बंद करून त्या जागी 'नॅशनल इंस्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफार्मिंग इंडिया' (नीती) आयोगाची स्थापना केली. केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही योजना आयोग बंद केला; पण त्यासाठी पर्यायी व्यवस्थाच करण्यात आली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्प तयार करताना राज्य शासनाला समतोल विकासाच्या दृष्टिकोनातून योजना देणारी व्यवस्थाच राज्यात उपलब्ध नाही. ही व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी केंद्राप्रमाणेच राज्यातही 'महाराष्ट्र इंस्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफार्मिंग स्टेट'(मीटस्) आयोग सुरू करावा, असा सल्ला विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य संजय खडक्कार यांनी राज्य शासनाला दिला आहे.
राष्ट्रपतींच्या आदेशाने ९ मार्च १९९४ रोजी राज्यपालांनी महाराष्ट्रात तीन वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना केली होती. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या विभागांच्या गरजा, उपलब्ध संसाधने आणि विविध क्षेत्रातील समतोल विकास साधण्याच्या दृष्टिकोनातून ३0 एप्रिल १९९४ पासून या तीनही वैधानिक विकास मंडळांचे काम सुरू झाले होते. २00६ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने वैधानिक विकास मंडळांच्या कामकाजाचा आणि त्यांच्या उपयुक्ततेचा आढावा घेण्यासाठी योजना आयोगाच्या सल्लागार आदर्श मिसरा यांच्या नेतृत्वात एक समिती गठित केली होती. या समितीने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील विकासाचा समतोल साधण्यात वैधानिक विकास मंडळे सक्षम नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. ती केवळ सल्लागार मंडळे बनली असून योजना, वित्त आणि संबंधित विभागाकडून वैधानिक विकास मंडळाचा सल्ला प्रत्यक्षात अंमलात आणला जात नसल्याने विकासाचा असमतोल वाढत असल्याचे मिसरा समितीने सांगितले होते. वैधानिक विकास मंडळांना योजना आखणे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्यक्षात सहभागी करून घेण्यात आले नाही. त्यामुळे ही मंडळे ज्या उद्देशाने स्थापन केली होती, तो उद्देश पूर्ण होऊ शकला नाही आणि विकासाचा असमतोल वाढत गेला. वैधानिक विकास मंडळांचे काम प्रभावी होण्यासाठी या समितीने काही सूचना केल्या होत्या. या सूचनांची दखल घेत राज्यपालांनी ५ सप्टेंबर २0११ रोजी विभागीय आणि जिल्हा पातळीवर विकासाची ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्याची जबाबदारी वैधानिक विकास मंडळांवर सोपविली होती. ही जबाबदारी पार पाडण्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने संपूर्ण विदर्भाच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट तयारच होऊ शकली नाही. ११ जिल्ह्यांपैकी यवतमाळ आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांचे अहवाल तयार होऊ शकलेत. दरम्यानच्या काळात विकासाचा असमतोल दूर करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाकडून डॉ. विजय केळकर यांच्या नेतृत्वात समिती गठित करण्यात आली. या समितीने २0१३-१४ मध्ये त्यांचा अहवाल सादर केला. या समितीने वैधानिक विकास मंडळाच्या पुनर्रचनेची शिफारस केली होती. विभागीय आणि जिल्हा स्तरासोबतच ब्लॉक स्तरावर स्रोतांचा विकास करण्यावर भर देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याच अनुषंगाने वैधानिक विकास मंडळाचे अधिकार क्षेत्र वाढवून त्यांना आर्थिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या बळकट करण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील एक प्रतिनिधी मंडळावर असावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. ह्यडाटा बँकह्ण तयार करून स्रोतांची माहिती संकलित करीत विभागाच्या गरजा आणि मागणीनुसार विकास योजना आखणे शक्य होईल. याशिवाय प्रत्येक विभागाचा दीर्घकालीन आणि अल्पावधीचा विकास आराखडा तयार करावा. केवळ आराखडा तयार करून भागणार नाही तर, दरवर्षी त्याचा आढावा घेतला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्याची गरज आहे, त्याचाही विचार करण्यात यावा. याकरिता योजना आयोग बंद करण्यात आल्यानंतर केंद्राप्रमाणे ह्यनीतीह्ण आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ह्यमीटस्ह्ण आयोग स्थापन करून त्याचा उपयोग राज्याचे नियोजन आणि बजेटला सहकार्य करण्यासाठी करून घ्यावा, असा सल्ला डॉ. खडक्कार यांनी राज्यपालांच्या माध्यमातून राज्य शासनाला दिला आहे.

योजनांचा अभ्यास करून त्यावर कार्यवाही व्हावी!
जिल्हा नियोजन समितीद्वारे विकासाचे चांगले काम होत असले तरी त्यांना र्मयादा आहे. त्यासाठी वैधानिक विकास मंडळ आणि जिल्हा नियोजन समितीमध्ये समन्वय ठेवणारी सक्षम यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वैधानिक विकास मंडळाने राज्यपालांना विविध विकास कामांबाबतचा अहवाल सादर केल्यानंतर अभ्यास गटाकडून त्यावर विचार होऊन योजनावर अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागाकडे पाठवून त्यावर अंमलबजावणी होईल या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे डॉ. खडक्कार यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रकात म्हटले असून, यावर योग्य ती अंमलबजावणी करून समतोल विकास राखण्यासाठी ठोस भूमिका घेण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.