उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष; अकाेला मनपा आर्थिक संकटात

उत्पन्नवाढीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे प्रशासनाची गंगाजळी रिकामी झाली आहे.

अकाेला: महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्नवाढीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे प्रशासनाची गंगाजळी रिकामी झाली आहे. मालमत्ता कराचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट झाल्यामुळे अकाेलेकरांनी मालमत्ता कराची थकबाकी जमा करण्यास हात आखडता घेतला आहे. अशा स्थितीमध्ये प्रशासनाने मालकीच्या व्यावसायिक संकुलांमधील दुकानांची भाडेवाढ करणे तसेच रस्त्यालगत अतिक्रमण उभारणाऱ्या व्यावसायिकांना दंड आकारणे अपेक्षित असताना प्रशासन ढिम्म असल्याचे दिसून येत आहे.

महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ व्हावी, या उद्देशातून प्रशासनाने टॅक्सच्या रकमेत वाढ करणयाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी शहरातील सुमारे १ लाख ४४ मालमत्तांचे पुनर्मूल्याकन करण्यात आले. यादरम्यान, प्रशासनाने अवाजवी कर आकारणी केल्याप्रकरणी आक्षेप नाेंदवत काँग्रेसने न्यायालयात धाव घेतली. प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, कर कमी हाेण्याच्या अपेक्षेने अकाेलेकर कर जमा करताना कुचराई करीत असल्याचे दिसत आहे. याचा परिणाम मनपाच्या उत्पन्नावर झाला आहे. साहजिकच अशा स्थितीत महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी इतर आर्थिक स्रोत तपासून त्यामध्ये सुधारणा करण्याची अपेक्षा आहे; परंतु तसे हाेत नसल्यामुळे प्रशासनाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

... म्हणून दुकानांची भाडेवाढ ठप्प

शहरात विविध ठिकाणी महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर टाेलेजंग व्यावसायिक संकुलांची उभारणी करण्यात आली. त्यामधील दुकाने भाडेत्तावर देणयात आली असून, त्यापासून मनपाला आर्थिक महसूल प्राप्त हाेताे. अशा दुकानांची संख्या सुमारे ७०० पेक्षा अधिक असल्याची माहिती आहे. यातील बहुतांश दुकाने सर्वपक्षीय पदाधिकारी, आजी, माजी नगरसेवक यांचे नातेवाईक किंवा कार्यकर्त्यांनी भाडेतत्वावर घेतल्या आहेत. तीन वर्षांपासून मनपाचे तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी मनपाच्या मालकीच्या दुकानांची भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला हाेता. दुकानांची भाडेवाढ केल्यास खिशाला झळ लागण्याच्या धास्तीने मनपाचे पदाधिकारी व नगरसेवकांकडून हा प्रस्ताव बाजूला सारल्या जात असल्याची माहिती आहे.

अतिक्रमकांना दंड नाहीच

शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते, प्रभागांमधील गल्लीबाेळात अतिक्रमकांनी विविध साहित्य विक्रीचा अक्षरश: बाजार मांडला आहे. फाेफावलेल्या अतिक्रमणामुळे सर्वसामान्य अकाेलेकर वैतागले असताना मनपाच्या अतिक्रमण विभागाकडून दंडात्मक कारवाई न करता संबंधिताना पाठीशी घातल्या जात असल्याचे दिसून येते. या प्रकाराकडे आयुक्त संजय कापडणीस लक्ष देतील का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.