सवर्ण आरक्षणासाठी नव्याने बिंदू नामावली

अकोला: राज्यात नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्य शासनाने जाहीर केला. १ फेब्रुवारीपासून आरक्षण लागू केले आहे. त्यानुसार आरक्षणासाठी १०० बिंदू नामावलीत पुन्हा दुरुस्ती करावी लागणार असून, ती सुरू करण्याचेही शासनाने आदेशात बजावले आहे. त्यामुळे बिंदू नामावलीत वर्षभरात तिसºयांदा बदल करण्याची वेळ प्रशासनाला आली आहे.
शासनाने मराठा आरक्षण लागू केल्यानंतर सरळसेवा पदभरतीसाठी बिंदू नामावली ठरविण्याच्या पद्धतीत ५ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्देशानुसार बदल करण्यात आला. त्यानुसार बिंदू नामावली तयार करण्यात आली. त्यामुळे डिसेंबरअखेर अंतिम होणाºया बिंदू नामावलीला मंजुरीसाठी बराच विलंब झाला आहे. त्यानंतर आर्थिक, दुर्बल घटकांसाठी आता पुन्हा बिंदू नामावलीत दुरुस्ती केली जात आहे.
राज्यात २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२ नुसार महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे आरक्षण अधिनियम २०१८ लागू करण्यात आला. अधिनियमातील तरतुदीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गासाठी १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. पदभरतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी बिंदू नामावलीमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांसदर्भात २९ मार्च १९९७ च्या शासन निर्णयातही सुधारणा करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला देय १६ टक्के आरक्षणानुसार सरळसेवेची १०० बिंदू नामावली ठरविण्याची पद्धत शासनाने ठरवून दिली आहे. ३० नोव्हेंबर २०१८ नंतरच्या पदभरतीसाठी ही बिंदू नामावली लागू करण्याचेही शासनाने म्हटले होते. त्यानंतर १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षणाचा आदेश देण्यात आला. हा निर्णय १४ जानेवारी २०१९ रोजी केंद्रात अमलात आल्याने त्या दिवशीपासून लागू केला जात आहे. पदभरतीसाठी १०० बिंदू नामावलीत बिंदूही ठरवून देण्यात आले आहेत. त्यासाठी १४ ते ३१ जानेवारी दरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या पदभरतीच्या जाहिरातीमधील पदांसाठीही तो लागू राहणार आहे. रिक्त असणारी पदे, त्यानंतर सरळसेवेच्या कोट्यातील संभाव्य रिक्त होणारी पदे विचारात घेऊन चालू भरती वर्षात तसेच पुढील भरती वर्षासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गासाठी आरक्षणाची गणनेची १०० बिंदू नामावलीची तयारी राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम, शासन अनुदानित मंडळांमध्ये पुन्हा सुरू करावी लागत आहे.
- पदोन्नती पुन्हा रखडल्या!
दरम्यान, आरक्षण जाहीर होण्यापूर्वी राज्य शासनाच्या विविध विभागातील अधिकाºयांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया आता नव्या बिंदू नामावलीच्या मंजुरीपर्यंत थांबविण्यात आली आहे. सोबतच कर्मचाºयांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठी बिंदू नामावलीनुसार बिंदू रिक्त असण्याची अट आहे. आता मराठा आरक्षणाचा बिंदू समाविष्ट करून बिंदू नामावली मंजूर होईपर्यंत आंतरजिल्हा बदलीचे प्रस्तावही थांबविण्यात आले आहेत.