बाळापुरातील वीट उद्याेगांचे ऑडिटच नाही!

माती परवान्यावर वीट उद्योग सुरू केला. त्यांनी किती माती वापरली. पाणी कर, शासकीय जागेचे भाडे, जागा अकृषक केली का, व्यवसाय कर भरला का आदी महत्त्वपूर्ण माहिती घेण्यासाठी प्रत्येक वीटभट्टीवर जाऊन ऑडिट करून घेण्याची मानसिकता महसूल अधिकाऱ्यांची नसल्याने शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. तालुक्यात १५० चे वर वीटभट्टी असताना, मात्र महसूल विभागाने नाममात्र ३० वीट व्यवसाय करणाऱ्यांनी माती परवाना काढलेल्या महसुलापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त मातीची उचल केली. ५०० ब्रास गौण खनिज माफ असणाऱ्या कुंभार समाजाच्या नावावर अवैध वीट व्यवसाय सुरू आहे. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात वीट उद्योग सुरु असताना, २०१२ पासून पर्यावरण विभागाच्या परवानगीसाठी खनिकर्म अधिकाऱ्यांकडे कुठल्याही वीटभट्टीचा प्रस्ताव नसतानाही पर्यावरण विभागाने कुठलीही कारवाई केली नसल्याचे माहिती अधिकार कायद्यातून स्पष्ट झाले. वीट व्यवसाय असताना, एकाही वीट उद्योगाची व्यवसाय कर विभागात नोंदणी नाही. व्यवसाय कराची नोंदणी झाल्यास आवश्यक कच्चा माल पुरवण्यासाठी प्रकल्पातील राख वाहतुकीसाठी वाहनाची नोंदणीचे कागदपत्रे, वाहनाचा विमा असावा, जेणेकरुन वाहनाचा अपघात झाल्यास मजुरांना नुकसान भरपाई मिळू शकते. मात्र ही नोंदणीसुद्धा करण्यात येत नाही.

१०० ते १५० वीटभट्टी असताना २५ टक्केच माती परवाने!

१०० ते १५० वीटभट्टी असताना २५ टक्केच माती परवाने काढलेले नाहीत. ज्यांनी काढले, त्यांनी कितीतरी पटीने मातीची उचल केली आहे. एकाच परवान्यावर ४ ते ५ वीटभट्टी चालत आहेत. माती परवाना देताना, महसूल विभागाला माती वाहतुकीसाठी कालबाह्य वाहनाचे नंबर व त्या वाहनांचे कागदपत्रे, वाहनाचा विमा आदी न पाहताच, माती परवाना दिला जात आहे. वाहतुक केलेल्या मातीचे ऑडिट नसल्याने मनमानी करुन मातीचा कर, पाणीकर, जागेचे भाडे, खासगी जागा अकृषक करण्याकडे महसूल प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.