महिला बचत गटांच्या पडताळणीला ‘खो’

तहसीलदारांच्या समितीकडून २० नोव्हेंबरपर्यंत मागविलेला अहवाल चार महिने उलटल्यानंतरही प्राप्त झाला नाही.

- सदानंद सिरसाट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: गरोदर, स्तनदा माता, सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना गरम, ताजा आहार पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेतून बचत गटांची निवड प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामध्ये बचत गटांच्या सक्षमतेच्या मुद्यांची तपासणी करण्याची जबाबदारी तालुकास्तरीय उपसमितीकडे आहे. तहसीलदारांच्या समितीकडून २० नोव्हेंबरपर्यंत मागविलेला अहवाल चार महिने उलटल्यानंतरही प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे अकोल्यासह इतरही जिल्ह्यांमध्ये आहार पुरवठ्याचे काम महाराष्ट्र कन्झ्युमर्स को-आॅप. फेडरेशनकडूनच सुरू ठेवण्याचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे, फेडरेशनकडून निकृष्ट दर्जाच्या धान्याचा पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने २००९ मध्ये सुधारित पोषण आहार पद्धती लागू केली. त्यानुसार लाभार्थींना सूक्ष्म पोषक तत्त्वाद्वारे समृद्ध, स्वच्छतापूर्ण वातावरणात तयार केलेला (टीएचआर) आहार देण्याचे बंधन घालण्यात आले. एप्रिल २०१३ मध्ये जिल्हास्तरीय आहार समितीमार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून राज्यातील ५५३ पैकी ३५२ प्रकल्पांत स्थानिक बचत गट, महिला मंडळाकडून टीएचआर पुरवठा सुरू झाला. यासंदर्भात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर झालेल्या सुनावणीनंतर शासनाने राज्यातील १८ संस्थांना कामे दिली.
न्यायालयाने ८ मार्च २०१९ रोजी अंतिम निर्णय देत त्या १८ संस्थांची कामे रद्दचा आदेश दिला. त्यावेळी राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने महिला बचत गटांना ही कामे देता महाराष्ट्र स्टेट कॉ-आॅप. कन्झ्युमर्स फेडरेशनला कच्चे धान्य पुरवठ्याचा आदेश दिला. त्यानंतर महिला बचत गटांकडून कच्च्या धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने आॅगस्ट २०१९ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू केली. निविदा प्रक्रियेत सहभागी बचत गटांची प्रमाणपत्रे, उत्पादन केंद्र, किचन पडताळणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने तालुकास्तरीय उपसमिती गठित करण्यात आली. त्यामध्ये अध्यक्ष म्हणून तहसीलदार आहेत. त्या समित्यांनी जिल्ह्यातील ५८ बचत गटांचा पडताळणी अहवाल २० नोव्हेंबरपर्यंत मागविण्यात आला. बार्शीटाकळी तालुका वगळता इतरांकडून तो अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. महिला सबलीकरणाला हातभार लावणाºया या उपक्रमासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी तहसीलदारांच्या समितीला अहवाल देण्याचे बजावल्यानंतरही हा प्रकार घडत आहे.

काही तालुक्यांतील अहवाल अप्राप्त आहेत. येत्या दोन दिवसांत ते प्राप्त होतील. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीकडे अहवाल सादर केले जातील. युनिट तपासणीनंतर पुढील आदेश दिला जाईल.
- विलास मरसाळे, महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा परिषद.