कचऱ्यावर प्रक्रिया नाहीच; प्रकल्प रखडले!

नागरी स्वायत्त संस्थांमध्ये कचºयावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकला नसल्याचे समोर आले आहे.

अकोला: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत घनकचºयाचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ‘डीपीआर’(प्रकल्प अहवाल) तयार करण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश होते. त्यानुषंगाने राज्यातील चार महापालिकांसह नऊ शहरांनी सादर केलेल्या ‘डीपीआर’ला मंजुरी देत तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने १७२ कोटी ५१ लाख रुपये निधी मंजूर केला होता. हा निधी महापालिकांना प्राप्त झाला असला तरी प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविले जात असून, शहरात निर्माण होणाºया ओला व सुका कचºयाचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात शासनाकडून वारंवार दिशानिर्देश दिले जात आहेत. घनकचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकांसह नागरी स्वराज्य संस्थांकडे सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे शासनाने ‘डीपीआर’(सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी ‘मार्स’ नामक एजन्सीची नियुक्ती केली होती. संबंधित एजन्सीने विदर्भातील महापालिकांसह राज्यातील इतर महापालिका, नगर परिषदांसाठी ‘डीपीआर’ तयार केला. या डीपीआरला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर नागपूर येथील निरी संस्थेमार्फत मूल्यांकन करण्यात आले. हा डीपीआर जानेवारी २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीकडे सादर करण्यात आला होता. उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत चार महापालिकांसह नऊ शहरांच्या प्रकल्प अहवालाला मंजुरी देत १७२ कोटी ५१ लाख निधी वितरित करण्याला मंजुरी दिली होती. यामध्ये अकोला महापालिकेला ४५ कोटी ३५ लाख निधी प्राप्त झाला. याव्यतिरिक्त अहमदनगर, भिवंडी-निजामपूर, मीरा-भार्इंदर, जत नगर परिषदेचा समावेश आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचा समावेश असून, त्यामध्ये महापालिका, नागरी संस्थांना आर्थिक हिस्सा जमा करणे बंधनकारक असले तरी मागील सव्वा वर्षापासून संबंधित नागरी स्वायत्त संस्थांमध्ये कचºयावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकला नसल्याचे समोर आले आहे.

बांधकाम कचरा प्रक्रियेसाठी निधी
यापुढे बांधकामादरम्यान निर्माण होणाºया कचºयावर प्रक्रिया केली जाईल. त्यासाठी उभारल्या जाणाºया प्रकल्पासाठी राज्यातील १९ महापालिकांना शासनाने १०५ कोटी १४ लाख रुपये मंजूर केले असून, त्यामध्ये पश्चिम विदर्भातील अकोला व अमरावती या दोन स्वायत्त संस्थांना प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी दिला आहे.