शेतकर्‍यांच्या मरणालाही किंमत नाही का?

शेतकरी आर्थिकरित्या तर भरडला जातोच, त्यांना मृत्यूचाही सामना करावा लागतो; परंतु शासनदरबारी शेतकर्‍यांच्या मृत्यूची किंमत मात्र कवडीमोल आहे, असा सूर शुक्रवारी लोकमततर्फे आयोजित परिचर्चेत शेतकरी, अभ्यासकामध्ये उमटला.

ठळक मुद्दे शेतकरी, अभ्यासकांचा लोकमत परिचर्चेत उमटला सूर

अकोला : कीटकनाशके फवारणीमुळे शेतकरी, शेतमजुरांचे मृत्यू झाले. पण, शासन अद्याप त्याबाबतीत तेवढे गंभीर नाही. आता कुठे विशेष तपासणी पथक (एसआयटी) नेमली.  अकोल्यात एसआयटीची चमू दाखल झाली असून, शुक्रवारपासून त्यांनी चौकशीला सुरुवात केली. ही एसआयटी त्यांचा अहवाल कधी व केव्हा देईल,ते तेव्हा कळेलच, पण शेतकर्‍यांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मोठय़ा शहरात मृत्यूची घटना घडली, तर आर्थिक मदतीचा आकडा दहा लाखांपर्यंत असतो, जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍यांचा मृत्यू मात्र स्वस्त, म्हणजे शेतकर्‍यांच्या मृत्यूलाही किं मत नाही का? अकोल्यात कोट्यवधी रुपयांची अप्रमाणित, नोंदणीच नसलेली कीटकनाशके जप्त करण्यात आली. यात जीवितास हानीकारक कीटकनाशकांचा भरणा अधिक होता, ही कीटकनाशके आली कशी आणि यातील विकली किती, याचा शोध एसआयटी घेईल का?  शेतकरी अधिक पीक मिळावे, उत्पन्न वाढले तर कर्ज फेडता येईल, या आशेने  शेतात राबतो, किडीपासून पिके वाचविण्यासाठी प्रयत्न करतो, पण त्याला बाजारात येणार्‍या नवनवीन औषधांची माहिती नसल्याने तो बळी ठरतो, कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे शेतकर्‍यांना याबाबतीत प्रशिक्षण, मार्गदर्शन करण्यात असर्मथ ठरत असल्याने शेतकरी यासर्व यंत्रणेच्या कचाट्यात सापडला आहे. उद्योजकांना त्यांची औषधे विकायची आहेत. ज्या औषधावर जास्त नफा मिळतो,ती औषधे मोठय़ा प्रमाणावर विकली  जातात. यात मात्र शेतकरी आर्थिकरित्या तर भरडला जातोच, त्यांना मृत्यूचाही सामना करावा लागतो; परंतु शासनदरबारी शेतकर्‍यांच्या मृत्यूची किंमत मात्र कवडीमोल आहे, असा सूर शुक्रवारी लोकमततर्फे आयोजित परिचर्चेत शेतकरी, अभ्यासकामध्ये उमटला.

पारंपरिक पिके सोडून देशातील शेतकर्‍यांनी हरितक्रांती घडविली, देशातील उत्पादन वाढावे, यासाठी शेतकर्‍यांनी, संकरित, बीटी असे नवे तंत्रज्ञान वापरू न पिके घेतली, पण अलीकडे हेच तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठले. पिकावर आलेल्या वेगवेगळ्य़ा किडींचा प्रादुर्भाव कमी करू न उत्पादन घेण्यासाठीचा प्रयत्न शेतकरी करतोय, तथापि यात शेतकर्‍यांची सर्रास लूट सुरू  आहे. कीटकनाशक  कंपन्या, शासन कृषी विभागाचा समन्वय नाही, कंपन्यांच्या भल्यासाठी वाट्टेल त्या प्रकारची कीटकनाके शेतकर्‍यांच्या माथी मारली जात आहेत. त्यातूनच जीवघेणे प्रकार घडत आहेत. पंरतु, कोणालाच  शेतकर्‍यांच्या मृत्यूची किंमत नसल्याचे एकूण चित्र आहे.आता आमचे एसआयटीच्या अहवालाकडे डोळे लागले आहे.
- मनोज तायडे,  जिल्हा संयोजक,  शेतकरी जागर मंच, अकोला.

शेतकरी स्वाभिमानाने जगण्यासाठीचा संघर्ष करीत आहे. पण, दुसरीकडे शासन उद्योजकांच्या संगनमताने, शेतकर्‍यांना वेठीस धरत आहे. उद्योजकांचे उद्योग चालावेत, यासाठी सर्वच शेतीपयोगी निविष्ठांचे दर गगनाला भिडले. महागडी कीटकनाशके शेतकर्‍यांच्या माथी मारली जात आहे. हे कॉन्टॅक विष आहे. पण, सर्रास विकण्यात येत आहे. उत्पादनवाढीच्या भाबळ्य़ा आशेपोटी शेतकरी त्याला बळी ठरत आहेत. पण, कृषी विभाग व संबंधित यंत्रणेचे जाणीवपूवर्क दुर्लक्ष होत असल्याने हा धंदा फोफावला आहे.
- अविनाश नाकट पाटील, जिल्हाध्यक्ष, युवा शेतकरी संघटना, अकोला.

शासनाचा उलटाच कायदा आहे म्हणे, फवारणीने मृत्यू झाल्यास जबाबदारी शेतकर्‍यांची राहील, म्हणजे संबंधित यंत्रणांना पाठीशी घालून, विनापरवाना, जहाल औषधी विक्रीसाठीची मोकळीक द्यायचा हा प्रकार आहे. औषधे मानकाप्रमाणे आहेत की नाहीत, हे न बघता शेतकर्‍यांना जबाबदार धरणे म्हणजे, जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार आहे.
-ज्ञानेश्‍वर गावंडे, शेतकरी

जिल्हय़ात सात शेतकरी, शेतमजुरांचा कीटकनाशक फवारणीमुळे मृत्यू झाला. त्यानंतर एसआयटी गठित करण्यात आली. ही एसआयटी अकोल्यात तीन दिवस राहील. त्याकडे आमचे लक्ष आहे. खरे तर जीविताला हानीकारक ठरणारी विनापरवाना कीटकनाशके सापडत असतील, तर केवळ जप्त करणे हीच कारवाई आहे का,अशा लोकांवर कडक कारवाई का केली जात नाही, हा प्रश्न आहे.
- ज्ञानेश्‍वर सुलताने, शेतकरी.

फवारणी करणार्‍या शेतकरी, शेतमजुराचा विमा काढणे अनिवार्य आहे. फवारणीमुळे विषबाधा झाल्यास रुग्णालयात विमा कार्ड दाखवताच उपचार सुरू  व्हावेत, या अगोदर जिल्हय़ात शेतकर्‍यांनी विमा काढला होता त्याचा एकाही शेतकर्‍यांना फायदा झाला नाही. तसेच कीटकनाशके फवारणीबाबत शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे असते, पण ते केलेच नाही, आता कृषी विभागाला जाग आली. ही वेळच येऊ नये, यासाठी विनापरवाना व जहाल कीटकनाशकावर बंदी घालावी.
- अंकुश तायडे, पंकज तायडे, शेतकरी. 

शेतकर्‍यांच्या मृत्यूलाही किंमत उरली नाही. मृत्यू-मृत्यूतही भेदभाव केला जात आहे. मोठय़ा शहरात मृत्यू होत असेल, त्यांची किंमत दहा लाख; पण जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकरी, शेतमजुरांची किंमतच नाही, हे मुंबईतील घटनेवरू न सिद्ध होत आहे. कीटकनाशकांच्या विक्रीचा परवाना नसताना ती येतात आणि विकली जातात, हे आश्‍चर्यच नव्हे का? म्हणजे हे संबंधित यंत्रणेला माहीत नसावे, ही किती मोठी शोकांतिका आहे.
- कृष्णा अंधारे, कृषी अभ्यासक, अकोला.