शंभर टक्के आॅनलाइन वाटपाला ‘खो’;  २१ ‘डीएसओं’ना नोटीस

तालुकानिहाय खुलासा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्यातील २१ जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना मागवला आहे.

- सदानंद सिरसाट 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: स्वस्त धान्य दुकानांतून धान्याचे वाटप १०० टक्के आॅनलाइन करण्याचा आदेश असताना जानेवारी ते आॅगस्ट २०१९ या काळात आॅफलाइन (नॉन-पॉस सेल) वाटप का केले, याचा तालुकानिहाय खुलासा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्यातील २१ जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना मागवला आहे. २५ आॅक्टोबरपर्यंत त्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. त्यामध्ये विदर्भातील चंद्रपूर, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम, अकोला, गडचिरोली, गोंदिया, अमरावती जिल्ह्याचा समावेश आहे.
आधार लिंक शिधापत्रिकेतील लाभार्थींची ओळख आॅनलाइन पटवून धान्य वाटपाची आॅनलाइन ‘एई-पीडीएस’प्रणाली शासनाने तयार केली. मे २०१८ पासून सर्वच जिल्ह्यांत आॅनलाइन धान्य वाटप सुरू झाले. धान्य वाटप आॅनलाइन करण्याच्या पद्धतीला राज्यातील पुरवठा यंत्रणेने खो दिला आहे. मार्च २०१९ पर्यंत आॅफलाइन वाटप झालेल्या ५८ लाख क्विंटल धान्याच्या हिशेब केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने मार्च २०१९ मध्येच मागवला होता. तसेच आॅफलाइन वाटप बंद करण्याचेही बजावले होते. त्या आदेशालाही धाब्याला बसवत २१ जिल्ह्यांमध्ये आॅफलाइन वाटप सुरू असल्याचे आॅगस्ट महिन्याच्या वाटपात स्पष्ट झाले.
आधार लिंक होऊनही पॉस मशीनद्वारे पडताळणी अशक्य असलेल्यांना पुरवठा विभागाने नेमून दिलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत धान्य वाटपाची सूट देण्यात आली.
या संधीचा फायदा धान्याचा काळाबाजार करण्यासाठीच अधिक झाला. सरासरी १० ते २५ टक्के धान्य घेण्यासाठी लाभार्थी येतच नाहीत. प्रत्यक्ष लाभार्थी गायब असतानाही ‘नॉमिनी’च्या नावे आॅफलाइन धान्याची उचल करून त्याचा काळाबाजार केला जातो. आॅगस्ट २०१९ पर्यंत आॅफलाइन धान्य वाटप का केले, त्याची तालुकानिहाय वस्तुस्थितीसह कारणांचा अहवाल सादर करावा, असा आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सहसचिव सतीश सुपे यांनी दिला आहे.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी रडारवर
आॅफलाइन वाटप केल्याप्रकरणी २१ जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांना नोटीस बजावण्यात आली. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगड, नंदुरबार, ठाणे परिमंडळ (फ), चंद्रपूर, सातारा, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम, गडचिरोली, अकोला, रत्नागिरी, पालघर, गोंदिया, सांगली, औरंगाबाद, बीड, कोल्हापूर, जळगाव, अमरावती या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पारदर्शकतेला हरताळ फासण्याचा प्रकार सुरू असल्याचेही नोटिशीत म्हटले आहे.