अकोला विभागातील गोदामात कार्यरत कामगारांना मोबदला देण्यासाठी कंत्राटदाराला नोटीस

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या अकोला विभागातील गोदामात  कार्यरत कामगारांना त्यांच्या कामाच्या मोबदल्याचे दर अकोला माथाडी  मंडळाच्या अध्यक्षांनी ठरवल्यानंतर त्या आदेशाला कामगार मंत्र्यांनी दिलेली  स्थगिती उठविण्यात आली.

ठळक मुद्देकामगार मंत्र्यांनी दहा महिन्यांनंतर उठविली स्थगिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या अकोला विभागातील गोदामात  कार्यरत कामगारांना त्यांच्या कामाच्या मोबदल्याचे दर अकोला माथाडी  मंडळाच्या अध्यक्षांनी ठरवल्यानंतर त्या आदेशाला कामगार मंत्र्यांनी दिलेली  स्थगिती उठविण्यात आली. त्यानुसार ठरलेल्या दराप्रमाणे कामगारांना मोबदला  देण्यासाठी माथाडी मंडळाने कंत्राटदाराला नोटीस बजावली. त्याचवेळी  कंत्राटदाराने प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कळवत कामगारांना पुरेशा  मोबदल्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार घडत आहे. विशेष म्हणजे, मोबदला  दराच्या आदेशाला मंत्र्यांनी दिलेल्या स्थगितीविरुद्धच प्रकरण न्यायालयात सुरू  आहे.
अकोला विभागातील महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामातील  कामगारांना कायद्यानुसार कामाचा मोबदला मिळावा, यासाठी अकोला विभाग  माथाडी मंडळ अध्यक्षांनी ४ जानेवारी २0१७ रोजी कायदेशीर आदेश देत दर  ठरवून दिले. त्यामध्ये कामगारांचे हित साधण्यात आले; मात्र त्या आदेशाला  आव्हान देणारी याचिका कामगार कंत्राटदार मे. जोशी फ्रेट कॅरिअर्स यांनी  कामगार मंत्री संभाजीराव निलंगेकर यांच्याकडे दाखल केली. मंत्र्यांनी १0  जानेवारी रोजी माथाडी मंडळ अध्यक्षांनी ठरवून दिलेल्या दराच्या आदेशाला स् थगिती दिली. कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य हमाल-मापाडी  कामगार मंडळाने मंत्र्यांच्या स्थगिती आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नाग पूर खंडपीठात आव्हान दिले. दरम्यान, कामगार मंत्र्यांनी दिलेले स्थगिती  आदेश १६ नोव्हेंबर रोजी रद्द केले. त्यामुळे माथाडी मंडळ अध्यक्षांनी  ठरविलेल्या कामाच्या दराचे आदेश कायम झाले. त्यानुसार अकोला माथाडी  मंडळाचे निरीक्षकांनी कंत्राटदाराला नोटीस देत आदेशात ठरलेल्या दराप्रमाणे  रक्कम मंडळाकडे जमा करण्याचे बजावले. कामगारांना आतापर्यंत प्रतिकट्टा  १ रुपये ५0 पैसे अधिक ३0 टक्के लेव्हीची रक्कम अशी रक्कम  कंत्राटदाराकडून दिली जात आहे. आता ती ३ रुपये ४२ पैसे अधिक लेव्हीची  रक्कम मिळून ४ रुपये ४४ पैसे प्रमाणे द्यावी लागणार आहे. मंडळाने दिलेल्या  नोटीसला कंत्राटदाराने प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे हास्यास्पद उत्तर देत  टाळण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. 

मंत्र्यांनी स्थगिती रद्द करताच मोबदल्याची रक्कम भरण्यासाठी कंत्राटदाराला  नोटीस दिली. उत्तरामध्ये कंत्राटदाराने प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे म्हटले  आहे. त्यामुळे जुन्याच दराने कंत्राटदाराकडून रक्कम स्वीकारून कामगारांना  ती अंडर प्रोटेस्ट दिली जात आहे. 
- दिलीप नाकाडे, 
निरीक्षक, अकोला माथाडी मंडळ. 

कामगार मंत्र्यांनी आदेशाला दिलेली स्थगिती उठविल्याने त्यांचे नाव याचिकेतून  वगळण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले. आता मंडळाने दराच्या  आदेशानुसार कामगारांचा मोबदला वसूल करण्यात कोणतीही अडचण नाही;  मात्र कत्राटदाकडून टाळाटाळ होत आहे. ही बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास  आणून दिली जाईल. 
- डॉ. हरीश धुरट, 
उपाध्यक्ष, राज्य हमाल-मापाडी मंडळ.