नोटीस तयार; मोबाइल कंपन्यांना द्यावे लागतील ३४ कोटी रुपये

मोबाइल कंपन्यांकडून सुमारे ३४ कोटी रुपये शुल्क वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने नोटीस तयार केली आहे.

अकोला : महापालिकेच्या परवानगीला ठेंगा दाखवत शहरात तब्बल ६० ते ६६ किलो मीटर अंतराचे अनधिकृत भूमिगत केबलचे जाळे टाकणाऱ्या विविध मोबाइल कंपन्यांकडून सुमारे ३४ कोटी रुपये शुल्क वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने नोटीस तयार केली आहे. शहरातील एका ज्येष्ठ विधिज्ञामार्फत थेट कंपन्यांच्या विधी विभागाला नोटीस जारी केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
शहरात भूमिगत फायबर आॅप्टिक केबल टाकण्यासाठी मोबाइल कंपन्यांनी महापालिका प्रशासनाची परवानगी घेणे क्रमप्राप्त होते. तसे न करता रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीने मनपाच्या परवानगीला धाब्यावर बसवित शहराच्या विविध भागात खोदकाम करून केबल व ‘डक’चे जाळे निर्माण केले. मोबाइल कंपनीकडून नियमबाह्यरीत्या फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्या जात असल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर प्रशासनाला झोपेतून जाग आली. या प्रकरणाची दखल घेत केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत रिलायन्स, आयडिया, व्होडाफोन, स्टरलाइट आदी कंपन्यांच्या विरोधात मनपाला कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यादरम्यान, संबंधित मोबाइल कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत मनपा प्रशासनाची चार वेळा बैठका पार पडल्यानंतरही कंपन्यांनी प्रशासनाकडे शुल्क जमा केले नाही.
रिलायन्स कंपनीने मनपाच्या तपासणीत आढळून आलेल्या केबलवर आक्षेप घेत संयुक्त तपासणीची मागणी केली असता, प्रशासनाने मान्य करीत २२ जूनपासून तपासणीला प्रारंभ केला. यादरम्यान, प्रशासनाकडून विधिज्ञामार्फत नोटीस देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती आहे.

...तर कंपन्यांचे संचालक अडचणीत येणार
मनपाने फोर-जी प्रकरणी विधिज्ञामार्फत नोटीस जारी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे थेट कंपन्यांचे राज्यस्तरीय संचालक अडचणीत येण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. दुसरीकडे मोबाइल टॉवरची सेवा खंडित करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केल्याची माहिती आहे.

३४ कोटींचा भरणा करावाच लागेल!
मनपाच्या परवानगीशिवाय रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीने शहरात टाकलेल्या अनधिकृत भूमिगत केबल व ‘डक’ प्रकरणी कंपनीला सुमारे ३० कोटींचे शुल्क आकारण्यात आल्याची माहिती आहे. याव्यतिरिक्त शहरात उभारलेल्या अनधिकृत टॉवरप्रकरणी विविध मोबाइल कंपन्यांना मालमत्ता कर वसुली विभागाने दोन टक्के शास्तीची आकारणी करीत ४ कोटींचा दंड आकारला असून, कंपन्यांना ३४ कोटींचा भरणा करावाच लागणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.