अवैध ठरविलेल्या बांधकामांना आता मनपाची मूकसंमती!

- आशिष गावंडे
अकोला: महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ झाल्यानंतरही तत्कालीन ग्रामपंचायतींनी मंजूर केलेल्या नकाशानुसार रहिवासी तसेच कमर्शियल कॉम्प्लेक्सचे निर्माण करणाऱ्या सर्व इमारतींचे मंजूर नकाशे व त्यांना दिलेली परवानगी रद्दबातल ठरविण्याचा निर्णय तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्तांनी घेतला होता. अशा इमारती अनधिकृत व बेकायदेशीर ठरत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करीत मनपामध्ये बांधकाम मंजुरीसाठी नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला होता. या आदेशाला पायदळी तुडवत मालमत्ताधारकांसह बांधकाम व्यावसायिकांनी अनधिकृत बांधकामे पूर्ण करण्याचा जणू चंगच बांधल्याचे चित्र दिसत आहे. या प्रकारामुळे नगररचना विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
महापालिका क्षेत्राच्या हद्दवाढीवर राज्य शासनाने ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी शिक्कामोर्तब केले. शहरालगतच्या १३ ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाºया २४ गावांचा मनपा क्षेत्रात समावेश करण्यात आला. तत्कालीन ग्रामपंचायत क्षेत्रात बांधकाम व्यावसायिकांनी सर्व निकष, नियम पायदळी तुडवित टोलेजंग व्यावसायिक तसेच रहिवासी इमारतींचे निर्माण केले. हद्दवाढीचा निर्णय झाल्यानंतरही काही बड्या बिल्डरांनी ग्रामपंचायतींसोबत ‘सेटिंग’ करून ‘बॅक डेट’मध्ये इमारतींचे नकाशे व बांधकामाची परवानगी मिळविली. तत्कालीन ग्रामपंचायतींनी मंजूर केलेले नकाशे व परवानगीच्या आधारे हद्दवाढ भागात मोठ्या प्रमाणात इमारती उभारल्या जात आहेत. ही बाब तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा मनपाच्या प्रभारी आयुक्तांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी आक्टोबर २०१८ मध्ये कारवाईचे हत्यार उपसले होते. इमारतींचा नकाशा व परवानगी देण्याची बाब महापालिकेच्या अखत्यारित असल्यामुळे तत्कालीन ग्रामपंचायतींनी मंजूर केलेले सर्व नकाशे, परवानगी रद्दबातल करण्याचा निर्णय त्यावेळी प्रभारी आयुक्तांनी घेतला होता. तसा आदेशच त्यांनी जारी केला होता. डिसेंबर २०१८ मध्ये संजय कापडणीस यांनी मनपाच्या आयुक्त पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर ही अनधिकृत बांधकामे बंदच राहतील, अशी अपेक्षा होती. झाले नेमके उलटे. प्रलंबित बांधकामे पूर्ण करण्यासोबतच नवीन अनधिकृत इमारती उभारण्याचा मालमत्ताधारकांनी जणू चंगच बांधल्याचे चित्र समोर आले आहे.

सर्व नकाशे, परवानगी रद्द
तत्कालीन ग्रामपंचायतींच्या परवानगीने नवीन प्रभागात उभारल्या जाणाºया सर्व इमारती अनधिकृत असून, ग्रामपंचायतने दिलेली मंजुरी ग्राह्य धरता येणार नसल्याचा आदेश तत्कालीन आयुक्तांनी दिला होता. बांधकाम व्यावसायिकांनी निर्माणाधीन इमारतींचे बांधकाम तातडीने थांबवून मनपात नकाशा मंजुरीसाठी सुधारित प्रस्ताव दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यापैकी किती प्रस्ताव दाखल झाले आणि त्यांना नगररचना विभागाने मंजुरी दिली का, यावर संबंधित विभागाने भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

सत्ताधाऱ्यांचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष
नगररचना विभागाचे सर्व निकष, नियम धाब्यावर बसवित हद्दवाढ क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. सत्तापक्षाच्या अर्थपूर्ण दुर्लक्षामुळेच अवैध बांधकामांना ऊत आल्याचा आरोप अकोलेकर करीत आहेत. यामुळे शहराच्या नियोजनाची ऐशीतैशी होत असून, अशा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे धारिष्ट प्रशासन दाखवेल का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

गोरगरिबांच्या झोपड्यांवर कारवाई कशी?
पोटाची टीचभर खळगी भरून अतिक्रमित झोपडपट्टीत राहणाºयांवर मनपाकडून जेसीबी चालविला जातो. दुसरीकडे राजकीय पक्षाचे नेते, पदाधिकारी तसेच बड्या धेंडांच्या अनधिकृत बांधकामाला आश्रय दिला जात असल्याने मनपाप्रती सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.