हिशेब न ठेवल्याने पदाधिकारी संतप्त!

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती बैठकीत तिमाही जमा-खर्चाचा हिशेब ठेवणे कायद्याने बंधनकारक असताना गेल्या दोन वर्षात तसे झाले नाही.

गेल्या काळात हिशेब न ठेवणारांवर कारवाईची मागणी

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती बैठकीत तिमाही जमा-खर्चाचा हिशेब ठेवणे कायद्याने बंधनकारक असताना गेल्या दोन वर्षात तसे झाले नाही. त्या हिशेबाला मंजुरीही घेण्यात आली नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सभापती पुंडलिकराव अरबट यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी लावून धरली. त्यावर कोणताच निर्णय न घेता अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केल्याने क्षणभरात काय झाले, याचा उलगडा सभागृहात कोणालाच झाला नाही.
स्थायी समितीची सभा अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांच्यासह उपाध्यक्ष जमिरउल्लाखा पठाण, सभापती पुंडलिकराव अरबट, रेखा अंभोरे, माधुरी गावंडे, देवका पातोंड यांच्या उपस्थितीत सुरू झाली. सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गीता नागर अनुपस्थित होत्या. त्यामुळे जमा-खर्चाच्या विषयावरून होणारे वादंग सभेपूर्वीच निवळले.
जिल्हा परिषद अधिनियमातील कलम १०९ मधील परिच्छेद तीननुसार अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या खर्चावर पर्यवेक्षण करण्याचा अधिकार स्थायी समितीला आहे. कामाची प्रगती, खर्चाचा नियत कालावधीत आढावाही घेण्याचे नमूद आहे; मात्र मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी नागर यांनी दर तिमाही जमा-खर्चाचे विवरणपत्र गेल्या दोन वर्षात सादरच केलेले नाही. त्याच्या कार्यकाळात कधीही स्थायी समितीपुढे दर तिमाही जमा-खर्चाचे विवरणपत्र ठेवून मंजुरी घेण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या लेखा संहितेमध्ये कलम ६० नुसारही स्थायी समितीची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे; मात्र अर्थ किंवा स्थायी समितीपुढे सादरच केले जात नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच अखर्चित रकमांचा घोळ वाढला आहे. हा मुद्दा सभापती अरबट यांनी मांडला. सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनीही अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार, हा मुद्दा लावून धरला.

अध्यक्षांचेही अधिकारी ऐकत नाहीत !
जिल्हा परिषदेतील अनेक अधिकारी अध्यक्षांचे ऐकत नाहीत. हेकेखोरपणा करतात. जिल्ह्यात पाणीटंचाईची कामे करण्यास कोणीही तयार नाही. हातपंप दुरुस्तीच्या कामांकडे प्रचंड दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सातत्याने फाइल परत पाठवली, असे प्रकार सुरू असल्याचे सदस्य पांडे, कोल्हे यांनी सभेत सांगितले. यावेळी सदस्य दामोदर जगताप, डॉ. हिम्मत घाटोळ, रामदास लांडे यांनीही विषय मांडले.

जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी मागितली माफी
आनंदीबाई जोशी पुरस्कार वितरण प्रक्रियेत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हरि पवार यांनी पदाधिकाऱ्यांना डावलल्याचा मुद्दा सदस्य विजय लव्हाळे यांनी मांडला. त्यावर चूक झाल्याचे मान्य करत डॉ. पवार यांनी सभागृहात माफी मागितली.

कार्यकारी अभियंता गावंडे पोचले सभेत
निधी खर्चाच्या मुद्यावर विभागीय आयुक्तांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गीता नागर, कार्यकारी अभियंता एस.जी.गावंडे यांना अमरावतीला सकाळी ११ वाजताच उपस्थित राहण्याचे बजावले. चर्चेनंतर ११.३० वाजता गावंडे अकोल्याकडे निघाले; मात्र नागर आल्याच नाहीत. त्यांना सभेत बोलावण्याचा आग्रह सदस्यांनी धरला.

पंचायत राज समितीपुढे उपोषण करणार
जिल्हा परिषदेत निधी खर्च करण्याची पद्धत ठरली आहे. त्यानुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत पदाधिकाऱ्यांनी निधी खर्च न केल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तो खर्च करावा लागतो. जिल्हा परिषदेत तसे झाले नाही. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाईच्या मागणीसाठी पंचायत राज समितीच्या दौऱ्यादरम्यान उपोषण करण्याचा इशारा सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी दिला.