लोकलेखा समितीपुढे अधिका-यांची साक्ष!

अकोला जिल्हा परिषदेत घोळाच्या पृष्ठभूमीवर अधिका-यांचा मुंबईत ठिय्या.

अकोला, दि. १९- भारताच्या महालेखाकारांनी केलेल्या अंकेक्षणातील मुद्यांवर जिल्हा परिषदेच्या विभाग प्रमुखांची विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ग्रामविकास विभाग सचिवाकडून साक्ष घेतली. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांच्यासह विभाग प्रमुखांना गुरुवारी बोलाविण्यात आले. काही मुद्यांवरील साक्ष नोंदणी पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडून शासन तसेच सेसफंडातील निधी खर्च केला जातो. त्यातून विविध विकास कामे केली जातात. त्याचवेळी त्या कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गोंधळही केले जातात. त्या बाबी अंकेक्षणात पुढे येतात. त्यातून वसूलपात्र ठरणारी रक्कम, खर्चातील अनियमितता अंकेक्षणात उघड होते. त्यावर संबंधित विभाग प्रमुखांकडून योग्य स्पष्टीकरण, अनुपालन मागवून पुढील कारवाईसाठी जबाबदारीही निश्‍चित केली जाते. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या विभाग प्रमुखांची लोकलेखा समितीकडून साक्ष नोंदविली जात आहे.
भारताच्या महालेखाकारांकडून जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांचे अंकेक्षण दोन वर्षांपूर्वी करण्यात आले. त्यामध्ये २00७-0८ ते २0११-१२ या काळातील खर्चाची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये बांधकाम विभागातील सहा कामे नियमबाहय़ असल्याचे आढळून आले. तसेच वित्त विभागाने विभाग प्रमुखांना दिलेल्या अग्रीम रकमांचा हिशेब न घेता ती रक्कम तशीच ठेवण्यात आली. या मुद्यांवर संबंधित विभाग प्रमुखांना सबळ कारणासह स्पष्टीकरण मागविण्यात आले. बांधकाम विभागातील २0 पैकी दोन कामे अद्यापही प्रलंबित असल्याचाही मुद्दा त्यामध्ये आहे.
वित्त विभागाने विविध विभाग प्रमुखांना दिलेल्या ४८ लाख रुपये अग्रिमाचे समायोजन अद्यापही झालेले नाही. ते न करण्याचाही खुलासाही मागविण्यात आला.
ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना समितीपुढे उपस्थित राहावे लागले. त्यांना सर्व मुद्यांची माहिती देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गीता नागर, बांधकाम विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता वाठ यांना मुंबईत बोलाविण्यात आले.
स्थानिक लेखा परीक्षणातही गंभीर मुद्दे
शासनाने दिलेला निधी वेळेत खर्च करणे, त्याचवेळी हिशेब ठेवणे, शिल्लक निधी शासन खात्यावर जमा करणे, यासाठीची कायदेशीर पद्धत शासनाने ठरवून दिलेली आहे. त्यासाठी १२ मे २000 रोजी ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक काढून वेळापत्रकही दिले आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ चे नियम ६५ नुसार घातलेले नियमही देण्यात आले. त्यानुसार वार्षिक लेखे पुढील वर्षीच्या जूनपर्यंंत प्रसिद्ध करून त्याचे उतारे ३१ ऑगस्टपर्यंत संबंधित खातेप्रमुख, प्रशासकीय विभाग, नियंत्रक अधिकार्‍यांना उपलब्ध करून देणे, शासन अनुदानाची अखर्चित शिल्लक रक्कम जून महिन्यापूर्वी भरणा करणे बंधनकारक आहे; मात्र या नियमाला जिल्हा परिषदेच्या जवळपास सर्वच विभागप्रमुखांनी गेल्या अनेक वर्षात बगल दिल्याचे प्रकारही स्थानिक लेखा परीक्षणात उघड झाले आहेत.
कोट्यवधींच्या धनाकर्षांंचाही तोच प्रकार
जिल्हा परिषदेत लेखा संहितेचा भंग करणारी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे, महिला व बालकल्याण विभागाने २0१0-११ मध्ये जिल्हय़ात ३0 पेक्षाही अधिक अंगणवाडी बांधकामासाठी एक कोटी सात लाख रुपयांचे धनादेश न देता धनाकर्ष काढून ठेवले. ते अद्यापही पडून आहेत. शासनाचा हा निधी वर्षानुवर्ष कसा पडून राहतो, त्याचा हिशेब लेखा संहितेनुसार कसा घेतला जात नाही. हा प्रश्नच या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.