ऑफलाइन नकाशा मंजुरीचा चेंडू महापाैरांच्या दालनात

Akola Municipal Corporation : शासनाचे निर्देश मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी बाजूला सारल्याने बांधकाम व्यावसायिकांची चांगलीच पंचाइत झाली आहे.

अकाेला: बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस’ प्रणालीत बिघाड झाल्यामुळे ऑफलाइन पद्धतीनुसार नकाशा मंजूर करण्याचे शासनाचे निर्देश मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी बाजूला सारल्याने बांधकाम व्यावसायिकांची चांगलीच पंचाइत झाली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात क्रेडाई संघटनेची रास्त मागणी लक्षात घेता महापाैर अर्चना मसने यांनी ऑफलाइननुसार मंजूर केलेले प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश आयुक्तांना जारी केले आहेत. महापाैरांच्या पत्रानंतर आयुक्त काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शहरात वाणिज्य संकुल, रहिवासी इमारतींचा नकाशा मंजूर करताना त्यामध्ये एकसूत्रता यावी,यासाठी राज्याच्या महाआयटी विभागाने ‘बीपीएमएस’ (ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान मॅनेजमेंट सिस्टीम)प्रणाली विकसित केली. या प्रणालीमध्ये ऑक्टाेबर २०२० पासून सतत तांत्रिक बिघाड हाेत आहेत. ही बाब ध्यानात घेता या प्रणालीची दुरुस्ती हाेईपर्यंत ऑफलाइननुसार नकाशा मंजूर करण्याचे निर्देश शासनाने नगररचना विभागाला दिले हाेते. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी ५ मे पर्यंतच्या कालावधीत मनपाकडे ऑफलाइनद्वारे नकाशे सादर केले. प्राप्त प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची गरज असताना आयुक्त अराेरा यांनी ऑफलाइनद्वारे सादर केलेले नकाशे बाजूला सारत ऑनलाइनद्वारे नकाशे सादर करण्याचे निर्देश दिले. आयुक्तांनी शासनाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्याने बांधकाम व्यावसायिक पेचात सापडले आहेत.

 

क्रेडाईची धावाधाव; चेंडू महापाैरांकडे!

मनपाच्या अचंबित करणाऱ्या भूमिकेमुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी क्रेडाई संघटनेकडे गाऱ्हाणे मांडले. त्यामुळे संघटनेने आयुक्तांसाेबत चर्चा करून आता पुन्हा ऑनलाइनद्वारे नकाशा सादर केल्यास बांधकामाला विलंब हाेणार असल्याचे सांगितले. परंतु आयुक्तांनी भूमिका स्पष्ट केल्याने ऑफलाइन प्रस्तावाचा चेंडू महापाैर मसने यांच्याकडे गेला.

 

...तर बेबनाव वाढणार !

काही दिवसांपासून आयुक्त अराेरा व सत्ताधारी पक्षात बेबनाव सुरू आहे. यामध्ये विराेधी पक्ष काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचीही भर पडली असून प्रशासनाच्या कारभाराप्रती नाराजीचा सूर वाढत चालल्याचे दिसत आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार नगररचना विभागाने ऑफलाइनद्वारे प्रस्ताव मंजूर करणे भाग हाेते. महापाैरांनी दिलेल्या पत्रावर आयुक्तांनी ताेडगा न काढल्यास आगामी दिवसांत सर्वपक्षीय विरुद्ध प्रशासन असा सामना रंगण्याची चिन्हं आहेत.