विलीनीकरणाच्या विरोधात राष्ट्रीयीकृत बँकांचा एक दिवसीय संप

अकोला: राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण आणि विलीनीकरण होऊ नये या प्रमुखसह इतर ११ मागण्यांसाठी देशभरातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे दहा लाख कर्मचारी-अधिकारी मंगळवारी एक दिवसीय लाक्षणिक संपावर होते. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या आवाहनास प्रतिसाद देत अकोल्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्मचारीदेखील यामध्ये सहभागी झाले होते. गांधी मार्गावरील बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखेसमोर सकाळी अकरा वाजता केंद्र शासनाच्या धोरणाविरुद्ध निदर्शने देत संप यशस्वी केला. 

ठळक मुद्देयुनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या आवाहनास प्रतिसाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण आणि विलीनीकरण होऊ नये या प्रमुखसह इतर ११ मागण्यांसाठी देशभरातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे दहा लाख कर्मचारी-अधिकारी मंगळवारी एक दिवसीय लाक्षणिक संपावर होते. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या आवाहनास प्रतिसाद देत अकोल्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्मचारीदेखील यामध्ये सहभागी झाले होते. गांधी मार्गावरील बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखेसमोर सकाळी अकरा वाजता केंद्र शासनाच्या धोरणाविरुद्ध निदर्शने देत संप यशस्वी केला. 
बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या ९ संघटनांनी एकत्रित येऊन हा विरोध दर्शविला. देशभरातील राष्ट्रीयीकृत बँकांनी एकाच वेळी संप पुकारल्याने व्यापारी, उद्योजक आणि सर्वसामान्यांचे दैनंदिन आर्थिक व्यवहार विस्कळीत झाले होते.
सरकारी बँकांचे कुठल्याही परिस्थितीत खासगीकरण आणि विलीनीकरण करण्यात येऊ नये, मोठय़ा उद्योगपतींनी बुडविलेली कज्रे माफ करू नये, संसदीय समितीने अनुत्पादक मालमत्तेच्या (एनपीए) वसुलीसंदर्भात केलेल्या सूचना अमलात आणाव्या, जाणूनबुजून बँकेचे कर्ज बुडवणे हा गुन्हा ठरविण्यात यावा, यासाठी संसदेत कायदा पारित केला जावा, मोठमोठय़ा उद्योगपतींना दिलेली कज्रे अनुत्पादक झाल्यास बँक प्रबंधानातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात यावी, अनुत्पादक मालमत्तेच्या (एनपीए) वसुलीसाठी कठोर पावले उचलावीत, जुलमी एफआरडीआय ( फायनान्सीएल रिज्युलेशन अँन्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल २0१७) विद्येयक रद्द करावे, जीएसटीच्या नावाखाली बँकेतील विविध सेवांचे चाज्रेस वाढवून सामान्य जनतेची पिळवणूक करू नये, अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी संदर्भात सरकारच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन व्हावे, नोटाबंदीच्या संदर्भात बँकांना आलेल्या संपूर्ण खर्चाचा भार भारत सरकारने उचलावा, नोटाबंदी सरकारी योजना होती, नोटाबंदी राबविण्यासाठी बँकांना प्रचंड खर्च आला. 
यामुळे बँकांना नफ्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. एप्रिल २0१0 नंतर भरती झालेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, नोकरभरती करावी आदी ११ मागण्यांसाठी निदर्शने केली गेलीत. बँक संघटनेचे नेते श्याम माईणकर, दिलीप पिटके, प्रकाश दाते, उमेश पवार, सुधीर देशपांडे, प्रशांत अग्निहोत्री, सुनील दुर्गे आदींची समयोचित भाषणे झालीत. संप यशस्वी करण्यासाठी दिलीप देशमुख, बैस, करम्बडेकर, प्रकाश देशपांडे, उमेश शेळके, प्रवीण महाजन, संजय पाठक, अनिल मावळे, अनिल बेलोकार. गांधी, यादव, सूर्यवंशी, श्याम पिंपरकर, लोडम, मोतलग, बायस, काळणे, नवथळे, यांनी अथक परिश्रम घेतलेत.