‘आरटीई’च्या ७३१ राखीव जागांसाठी पुन्हा आॅनलाइन अर्ज!

प्राथमिक शिक्षण विभागाने उर्वरित ७३१ राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी पुन्हा पालकांकडून आॅनलाइन अर्ज मागविले आहेत.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील २०८ नोंदणी झालेल्या इंग्रजी शाळांमधील २५ टक्के राखीव २४८२ जागांसाठी सोडत घेण्यात आली. पहिल्या व दुसºया सोडतीमध्ये विद्यार्थ्यांना २३७६ जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. उर्वरित ७३१ राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी पुन्हा पालकांकडून आॅनलाइन अर्ज मागविले आहेत.

अकोला : ‘आरटीई’च्या २५ टक्के राखीव जागांवर आतापर्यंत १७६१ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. काही शाळा भाडेकरारनामाचा विषय, विविध प्रकारचे शुल्क सांगून इंग्रजी शाळा प्रवेश टाळण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. यासंदर्भात पालकांनी तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागाने उर्वरित ७३१ राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी पुन्हा पालकांकडून आॅनलाइन अर्ज मागविले आहेत. त्यासाठी २६ मे ते ४ जूनपर्यंत अर्ज करण्यास सवलत दिली आहे. पुन्हा अर्ज केलेल्यांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाहीत.
अकोला  जिल्ह्यातील २०८ नोंदणी झालेल्या इंग्रजी शाळांमधील २५ टक्के राखीव २४८२ जागांसाठी सोडत घेण्यात आली. पहिल्या व दुसºया सोडतीमध्ये विद्यार्थ्यांना २३७६ जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. या जागांवर प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच, काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी वेगवेगळी कारणे पुढे करून विद्यार्थ्यांना राखीव जागांवर प्रवेश देण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. तसेच भाडेकरारनामा याचीसुद्धा प्रवेशासाठी आडकाठी येत असल्याने पालक त्रस्त आहेत. त्यामुळे अनेक पालकांनी पुणे शिक्षक आयुक्त, शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे शाळा प्रवेशासंबंधीच्या तक्रारी केल्या. तसेच अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी मिळणाºया शुल्क प्रतिपूर्ती अनुदानासाठी न्यायालयात गेल्या आहेत. शासनाने शुल्क प्रतिपूर्ती केल्याशिवाय आम्ही २५ टक्के राखीव जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नसल्याची भूमिका इंग्रजी शाळांनी घेतल्यामुळे पालक चिंतेत पडले आहेत. पालकांनी, त्यांच्या पाल्यांची इंग्रजी शाळेतील प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करता यावी आणि उर्वरित ७३१ राखीव जागांसाठी पुन्हा पालकांकडून आॅनलाइन अर्ज मागविले आहेत. तसेच आता खुला प्रवर्ग सोडून विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, ओबीसी, एसबीसी संवर्गातील बालकांच्या पाल्यांसह एचआयव्ही बाधित बालकांच्या पाल्यांना उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट लागू राहणार नाही; परंतु त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. (प्रतिनिधी)