कापूस खरेदीसाठीही ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य!

अकोला : डिजिटल इंडियाच्या उद्दिष्टासाठी शासन आता सर्वच प्रक्रिया आनलाइन करीत आहे. पीक विमा, कर्जमाफी, उडीद, मूग खरेदीनंतर आता कापूस खरेदीसुद्धा ऑनलाइन करण्याचा पवित्रा सरकारने घेतला आहे. 

ठळक मुद्देआजपासून खरेदीपीक विमा, कर्जमाफी, धान्य खरेदीही ऑनलाइन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : डिजिटल इंडियाच्या उद्दिष्टासाठी शासन आता सर्वच प्रक्रिया आनलाइन करीत आहे. पीक विमा, कर्जमाफी, उडीद, मूग खरेदीनंतर आता कापूस खरेदीसुद्धा ऑनलाइन करण्याचा पवित्रा सरकारने घेतला आहे. 
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय)ची अभिकर्ता म्हणून राज्य सहकारी पणन महासंघाद्वारा २५ ऑक्टोबरपासून कापसाची खरेदी करण्यात येणार आहे. 
अकोला व तेल्हारा तसेच वाशिममध्ये मानोरा आणि कारंजा व बुलडाण्यात तीन केंद्रांवर खरेदी करणार आहे. सोमवारी यासंदर्भात सीसीआयसोबत पणन महासंघाचा करार झाला आहे; मात्र राज्य सरकारने पणन महासंघाला खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश दिले असल्याने २५ ऑक्टोबरपासून खरेदी सुरू होणार आहे.  दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार कापसाच्या वाणानुसार हमीभाव निश्‍चित करण्यात आलेला आहे. यामध्ये बन्नी व ब्रह्म या जातीला ४ हजार २२0 रुपये प्रतिक्विंटल, तर एच-४, एच-६ ला ४ हजार २२0 व एलआरए ५१६६ या जातीला ४ हजार १२0 रुपये हमीभाव राहणार आहे. सद्यस्थितीत प्रतवारीनुसार कापसाला चार ते साडेचार हजार रुपये क्विंटल असा भाव खुल्या बाजारात मिळत आहे. यंदाच्या हंगामात पेरणीपासून पावसाची तूट असल्यामुळे कपाशीची पेरणी उशिरा झाली असून, आधीच त्रस्त असलेल्या शेतकर्‍यांना आता कापसाच्या विक्रीपूर्व बाजार समित्यांमध्ये ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. यासाठी सात-बारा उतारा, बँक खाते क्रमांक व आधार क्रमांक द्यावा लागणार आहे. त्याशिवाय शेतकर्‍यांच्या कापसाची खरेदी होणार नाही. यापूर्वी शेतकर्‍यांना केवळ सात-बारा द्यावा लागत होता; परंतु आता ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. 

पणन महासंघाच्यावतीने राज्यात ६0 केंद्रांवर खरेदीची परवानगी मिळाली आहे. त्यानुसार बुधवारपासून कापूस खरेदी करण्यात येईल. खरेदीसंदर्भातील तयारी महासंघाने केली आहे. कापसाच्या भाववाढीबाबत शेतकर्‍यांना अपेक्षा आहेत. शेजारच्या गुजरात राज्यात कापसाला ५00 रुपये बोनस जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे आपल्याही राज्यात किमान एक हजार रुपये बोनस सरकारने दिला पाहिजे, ही शेतकर्‍यांची भावना असून, ती सरकारपर्यंत निश्‍चितच पोहोचवणार.
- प्रसेनजित पाटील,  उपाध्यक्ष, पणन महासंघ, मुंबई.