आॅनलाइन यंत्रणेवर हवा कायद्याचा अंकुश; सायबर कायद्याची व्याप्ती वाढविण्याची गरज

अकोला : जगाची कार्यपद्धती आॅनलाइन होत असली, तरी नवनव्या प्रसंगातून नवनव्या समस्याही तयार होत आहेत. आॅनलाइन यंत्रणेवर आता कायदेशीर अंकुश ठेवणारी नियमावली तयार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

- संजय खांडेकर
अकोला : जगाची कार्यपद्धती आॅनलाइन होत असली, तरी नवनव्या प्रसंगातून नवनव्या समस्याही तयार होत आहेत. आॅनलाइन यंत्रणेवर आता कायदेशीर अंकुश ठेवणारी नियमावली तयार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सायबर कायद्याची निर्मिती झालेली असली, तरी त्याची व्याप्ती केवळ गुन्हेगारीच्या दिशेने आहे. इतर अडचणी आणि समस्यांबाबत कोणताही अंकुश यावर नसल्याने आॅनलाइन यंत्रणेबाबत भविष्यात अनेक पेच समोर येणार आहेत. भविष्याचा वेध घेत आॅनलाइन यंत्रणेवर कायदेशीर चौकट तयार करण्याची गरज आहे.
केंद्र शासनापासून खासगी कंपन्यांपर्यंत तसेच कार्पोरेट कंपन्यांची नोकर भरती आता आॅनलाइन पद्धतीने होत आहे. शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी आॅनलाइन झाली आहे. रेल्वे तिकीट, खरेदी-विक्री, कर भरणा आदी सर्व प्रकारही आॅनलाइन झाले आहे. त्यामुळे इंटरनेट सायबर कॅफे, सर्व्हिस सेंटर, सेतूंवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढत आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे आधीच शिक्षणाचे प्रमाण कमी, त्यात संगणकीय साक्षरतेचा अभाव महत्त्वाचा आहे. आॅनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारे शुल्क यासाठी मात्र कोणतीच नियमावली नाही. ज्याला वाटते तो तशी रक्कम घेतो. त्यामुळे आॅनलाइन यंत्रणेच्या भोवती मोठी लूट सुरू झाली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत संगणक तज्ज्ञांची एक लुटणारी जमात समाजात तयार झाली आहे. या जमातीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदेशीर अंकुशाची गरज आहे. एका आॅनलाइन अर्जासाठी सायबर कॅफेच्या संचालकाने किती रक्कम घेतली पाहिजे, अशी विचारणा कुणी केली, तर त्याला मूर्खात काढले जाते. झेरॉक्सच्या प्रतीसाठी दोन रुपये घेणाऱ्याला विचारले जाते; मात्र आॅनलाइन यंत्रणेवर कार्य करणाºयास कुणी विचारत नाही. एवढी रक्कम लागतच असेल, असा अनेकांचा गैरसमज आहे. त्यामुळे लुटीचे प्रकार आणि प्रमाण वाढत आहे. भ्रष्टाचाराची वाळवी ही आता वाढत असून, आॅनलाइनवर तातडीने अंकुश आणले नाही, तर भविष्यात अनेक दुष्परिणाम दिसून येतील. आॅनलाइन यंत्रणेच्या फायद्यासोबत येणाºया तोट्यांचा विचारही होणे गरजेचे आहे. आॅनलाइन यंत्रणेच्या बळजबरीपेक्षा सरकारने आॅनलाइनच्या संगणकीय साक्षरतेची सक्ती करणे गरजेचे आहे.