आॅनलाइन बदली: खोटी माहिती देणाऱ्यांवर १८ सप्टेंबरनंतर कारवाई

शासनाच्या निर्देशानंतर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास पगारे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सांगितले.

ठळक मुद्दे सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी, आॅनलाइन बदलीमध्ये अनेक शिक्षकांनी खोटी माहिती सादर केली. विस्थापित झालेल्या शिक्षकांना आधीच्या जागी पदस्थापना द्या, अशी मागणी केली.

अकोला : आॅनलाइन बदली प्रक्रियेत सोयीचे ठिकाण मिळण्यासाठी काही शिक्षकांनी खोटी माहिती भरून शासनाची दिशाभूल केल्या प्रकरणात येत्या १८ सप्टेंबर रोजी मंत्रालयात बैठक होत आहे. शासनाच्या निर्देशानंतर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास पगारे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सांगितले.
स्थायी समितीची सभा गुरुवारी पार पडली. यावेळी अध्यक्ष संध्या वाघोडे, उपाध्यक्ष जमिरउल्लाखॉ पठाण, सभापती पुंडलिकराव अरबट, रेखा अंभोरे, देवका पातोंड, माधुरी गावंडे यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी पगारे उपस्थित होते. सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी, आॅनलाइन बदलीमध्ये अनेक शिक्षकांनी खोटी माहिती सादर केली. त्यांच्यामुळे इतर शिक्षकांना विस्थापित व्हावे लागले. त्यांच्यावर अन्याय झाला. या प्रकरणात खोटी माहिती सादर करणाºया शिक्षकांवर कारवाई करा, त्यांच्यामुळे विस्थापित झालेल्या शिक्षकांना आधीच्या जागी पदस्थापना द्या, अशी मागणी केली. त्यावर पगारे यांनी, ही समस्या राज्यभरातच आहे. त्यावर शिक्षण सचिवांशी चर्चा केली. आता १८ सप्टेंबर रोजी ग्रामविकास मंत्रालयात याच विषयावर बैठक होत आहे. त्यावेळी वरिष्ठांकडून दिल्या जाणाºया निर्देशानुसार कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
महापालिका हद्दीत गेलेल्या गावातील कर्मचाºयांचा प्रश्न कायम आहे. त्यावर काय केले, याबाबत दामोदर जगताप यांनी माहिती विचारली. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाºयांना गेल्या १२ महिन्यांपासून वेतन मिळाले नाही. प्रशासनाने काय केले, असे गजानन उंबरकर यांनी विचारले. हाता येथील शौचालय घोटाळ््यासारखे बाळापूर तालुक्यातील इतर गावांमध्ये प्रकार आहेत, त्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी सदस्य रामदास लांडे यांनी केली.
सदस्या शोभा शेळके यांनी आंतरजिल्हा बदलीतील ७६ शिक्षकांच्या फायली गहाळ करण्यात आल्या. त्याला जबाबदार असलेल्यांना नोटीस देत अहवाल सादर झाला. मात्र, कुणावरही कारवाई झाली नाही. ती करण्यात यावी, अशी मागणी केली. या प्रकरणात लक्ष देऊन कारवाई करू, असे पगारे यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्रात औषधी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे रुग्णांचे हाल होत आहेत. रौंदळा केंद्रातील परिस्थिती गंभीर आहे. त्याचवेळी कावसा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम न होताच देयक अदा करण्यात आले. या मुद्यांवर त्यांनी आरोग्य अधिकाºयांना धारेवर धरले.