आॅनलाइन बदल्या : खोटी माहिती देणाऱ्यांची वेतनवाढ रोखणार!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 29, 2018 02:48 PM2018-06-29T14:48:44+5:302018-06-29T14:51:05+5:30
अकोला : जिल्हा परिषदेतील मराठी व उर्दू माध्यमाच्या शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत आॅनलाइन बदल्यांतून सोयीची शाळा मिळण्यासाठी अनेकांनी खोटी कागदपत्रे सादर केल्याच्या तक्रारी झाल्या आहेत.
अकोला : जिल्हा परिषदेतील मराठी व उर्दू माध्यमाच्या शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत आॅनलाइन बदल्यांतून सोयीची शाळा मिळण्यासाठी अनेकांनी खोटी कागदपत्रे सादर केल्याच्या तक्रारी झाल्या आहेत. त्यासाठी अशी कागदपत्रे सादर करणाºया शिक्षकांच्या माहितीची पडताळणी करा, खोटी माहिती सादर करणाºया शिक्षकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रद्द करण्यासोबतच त्यांच्यामुळे विस्थापित झालेल्या शिक्षकांनाच त्याठिकाणी पदस्थापना देण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने २८ जून रोजी दिला आहे.
शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदल्या शासन स्तरावरून आॅनलाइन करण्यात आल्या. त्यानुसार शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेत मोठे घोळ झाले. विशेष म्हणजे, अनेक शिक्षकांनी सोयीच्या शाळेवर बदली मिळण्यासाठी आरोग्यविषयक समस्यांची खोटी कागदपत्रे जोडली. त्यातून त्यांना सोयीची शाळा मिळाली. तर काहींनी अंतर, पती-पत्नी एकत्रीकरण, पाल्याचे आजारपण या बाबीही नोंद केल्या. त्याचा फायदा त्यांना मिळाला. त्याचवेळी पात्र शिक्षकांवर अन्याय झाला. त्यामुळे शिक्षकांनी केलेल्या दाव्यातील खरेपणा तपासून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी पुढे आली. त्यावर शासनाने सोयीच्या शाळा मिळवणाºया शिक्षकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची तातडीने पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार संवर्ग २ अंतर्गत ३० किमीपेक्षा जास्त अंतर नसलेल्या शिक्षकांची तसेच संवर्ग १ ची कोणतीही तपासणी न करताच पदस्थापना देणे, सेवाज्येष्ठ शिक्षकांनी मागितलेली गावे कनिष्ठ शिक्षकांना देण्यात आली. संवर्ग चार, संवर्ग दोनमधून अर्ज केलेल्या शिक्षिकांना ३० किमीपेक्षा जास्त अंतराची गावे मागणी केल्यानुसार कशी देण्यात आली, त्यांना ३० किमीच्या आत देणे आवश्यक होते. नियुक्ती दिनांक सारखाच असतानाही काहींना खो देण्यात आला.
विविध मुद्द्यांनुसार कारवाई
विशेष संवर्ग भाग-१, विशेष संवर्ग भाग-२ नुसार सोयीच्या ठिकाणी बदलीसाठी खोट्या कागदपत्रांचा आधार घेणाºयांच्या माहितीची पडताळणी १० जुलैपर्यंत करण्याचे शासनाने बजावले आहे. त्यामध्ये दोषी आढळलेल्या शिक्षकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखण्याची कारवाई केली जाईल.
खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बदली झालेल्या शिक्षकांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुन्हा पदस्थापना देतील. त्याचवेळी विस्थापित झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या मूळ जागी पदस्थापना दिली जाणार आहे. ही कार्यवाही २० जुलैपर्यंत करावी लागणार आहे. विस्थापित शिक्षकांना विनंतीनुसार बदली मिळाली असल्यास खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बदली करून घेतलेल्या शिक्षकांना पुढील वर्षी थेट बदली प्रक्रियेत समाविष्ट केले जाईल.