पदस्थापनेला केवळ ४३ शिक्षकांचा नकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2019 12:47 PM2019-01-30T12:47:38+5:302019-01-30T12:48:21+5:30
अकोला: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने विषय शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी समुपदेशनाने दिलेल्या पदस्थापना अखेरच्या दिवशी २८७ पैकी २४४ शिक्षकांनी स्वीकारल्या, तर ४३ शिक्षकांनी नकार दिला.
अकोला: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने विषय शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी समुपदेशनाने दिलेल्या पदस्थापना अखेरच्या दिवशी २८७ पैकी २४४ शिक्षकांनी स्वीकारल्या, तर ४३ शिक्षकांनी नकार दिला. उर्दू आणि मराठी माध्यमातील शिक्षकांना २१ ते २९ जानेवारीपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह अधिकाºयांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पडली. दरम्यान, शिक्षकांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेतील आदेश, स्थगितीसंदर्भातील संपूर्ण प्रकरणासंबंधी उद्या बुधवारी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या कक्षात बैठक बोलाविण्यात आल्याची माहिती आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सहावी ते आठवी विषय शिक्षकांची ५५३ पदे रिक्त असल्याने विषय शिक्षकांची नियुक्तीसाठी तीन महिने उलटूनही हा प्रश्न मार्गी लागला नाही. त्यानंतर सलग सहा दिवसांच्या कालावधीत शिक्षकांना समुपदेशनाने पदस्थापना देण्यात आली. त्यामध्ये उर्दू माध्यमातील १२१ शिक्षकांपैकी सामाजिकशास्त्राचे १०६, भाषा-९२, विज्ञान-१७९ एवढ्या शिक्षकांचा समावेश आहे, तर मराठी माध्यमात विज्ञान विषयाचे शिक्षक ३९६ आहेत. त्यांच्यासाठी रिक्त जागा २८७ आहेत. त्यापैकी २४४ शिक्षकांनी पदस्थापनेचा आदेश स्वीकारला, तर ४३ शिक्षकांनी नाकारल्याची माहिती आहे. या प्रक्रियेसंदर्भात विषय शिक्षकांच्या याद्यांमध्ये प्रचंड त्रुटी आहेत. त्यामुळे अनेक शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे. त्रुटी दूर केल्यानंतरच विषय शिक्षकांना पदस्थापना देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेत करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने ११ मार्च रोजी पुन्हा सुनावणी होईल. त्यामुळे विषय शिक्षक नियुक्ती प्रकरणात कोणताही निर्णय न्यायालयाचा निर्णयाच्या अधीन राहील, असे स्पष्ट केले.
- प्रलंबित फायलींवर आज निर्णय
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील अनेक शिक्षकांच्या न्यायालयीन प्रकरणात त्यांना रुजू करून घेणे, पदस्थापना देणे, मूळ पदस्थापना कायम करण्याचा आदेश असताना त्यावर प्रशासकीय कार्यवाहीचा आदेश गेल्या काही महिन्यांत प्रलंबित आहे. त्यापैकी अनेकांच्या प्रकरणात कार्यवाहीसाठी न्यायालयाने ठरवून दिलेली मुदत ३१ जानेवारी रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यापूर्वी नियुक्ती आदेश न मिळाल्यास अवमान याचिका दाखल करण्याऐवजी १ फेब्रुवारी रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या कक्षाला कुलूप ठोकण्याचा इशारा देण्यात आला. आता प्रलंबित सर्व शिक्षकांच्या प्रकरणाबाबत उद्या बुधवारी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी सर्व संबंधितांची बैठक बोलाविली आहे.