केवळ ५५ गावांनाच मिळणार दुष्काळी मदत
By admin | Published: December 30, 2015 02:13 AM2015-12-30T02:13:52+5:302015-12-30T02:13:52+5:30
अकोला जिल्ह्यातील ९४२ दुष्काळग्रस्त गावं मदतीपासून वंचित.
अकोला: राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र शासनामार्फत ३१00 कोटी रुपयांची मदत मंगळवारी जाहीर करण्यात आली असली तरी त्यामध्ये नजरअंदाज पैसेवारीनुसार ५0 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या जिल्ह्यातील केवळ ५५ गावांनाच या दुष्काळी मदतीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे सुधारित पैसेवारीनुसार ५0 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या जिल्ह्यातील उर्वरित दुष्काळग्रस्त ९४२ गावांचे काय, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यावर्षीच्या पावसाळ्यात अत्यल्प पावसामुळे राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पृष्ठभूमीवर राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र शासनामार्फत ३१00 कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. यावर्षीच्या खरीप हंगामात ५0 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या राज्यातील १४ हजार ७0८ गावांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून सवलती लागू करण्याचा निर्णय शासनामार्फत गत २0 ऑक्टोबर रोजी घेण्यात आला होता. शासनामार्फत जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीमध्ये नजरअंदाज पैसेवारीनुसार अकोला जिल्ह्यातील ५0 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या केवळ ५५ गावांचा समावेश आहे. त्यानंतर गत ७ नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील खरीप पिकांच्या सुधारित पैसेवारीनुसार जिल्ह्यातील सातही तालुक्यातील लागवडीयोग्य सर्व ९९७ गावांची सरासरी पैसेवारी ४२ पैसे म्हणजेच ५0 पैशांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच गावांमधील दुष्काळी परिस्थितीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे; परंतु शासनामार्फत गत ऑक्टोबरमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीमध्ये नजरअंदाज पैसेवारीनुसार ५0 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या जिल्ह्यातील केवळ ५५ गावांचाच समावेश आहे. सुधारित पैसेवारीनुसार जिल्ह्यातील उर्वरित दुष्काळग्रस्त ९४२ गावांची पैसेवारी ५0 पैशांपेक्षा कमी असली तरी शासनामार्फत ही गावे अद्यापही दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आली नाही. त्यामुळे केंद्र शासनामार्फत राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी ३१00 कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली असली तरी या मदतीचा लाभ जिल्ह्यातील केवळ ५५ गावांमधील दुष्काळग्रस्त शेतकर्यांना होणार आहे.
त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील उर्वरित दुष्काळग्रस्त ९४२ गावांना शासनाच्या दुष्काळी मदतीचा लाभ केव्हा मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.