आरटीई अनुदानासाठी ७१ शाळाच पात्र

१३३ शाळांपैकी अनेक प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्याने त्यांचे अनुदान वाटप अधांतरी आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : आरटीईनुसार प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क संबंधित शाळांना अदा करण्यासाठी ७१ शाळांचे प्रस्ताव पात्र ठरले आहेत. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्णय घेणार आहेत. तर उर्वरित १३३ शाळांपैकी अनेक प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्याने त्यांचे अनुदान वाटप अधांतरी आहे.
शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ नुसार राखीव २५ टक्के जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कापोटीचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते. त्यानुसार त्या शाळांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती अनुदान देण्यापूर्वी त्या मुद्यांचा पडताळणी करण्यात आली. त्यानुसार सप्टेंबर २०१९ मध्ये ५२ पथकांकडून जिल्ह्यातील २०४ शाळांची एकाच वेळी धडक तपासणी करण्यात आली. पडताळणीच्या मुद्यांमध्ये संबंधित शाळा शासकीय जागेत आहे का, किंवा कमी शुल्काने भाडेपट्ट्यावर जागा घेतली आहे का, त्यासोबतच शाळांमध्ये पालक शिक्षकांच्या बैठकीत शुल्क ठरले का, त्याला पालकांची मंजुरी आहे का, आरटीईच्या निकषाची संबंधित शाळांकडून पूर्तता केली का, प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी झाली का, त्यांची यादी प्रसिद्ध केली का, शैक्षणिक शुल्क नियमानुसार घेतले जाते का, या सर्व मुद्यांची पडताळणी पथकांकडून करण्यात आली.
त्यापैकी शाळांना २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्क प्रतिपूर्ती अनुदान देण्याचा प्रस्ताव तयार झाला. दरम्यान, याबाबत शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांनी १७ मे रोजी व्हीसीद्वारे निर्देश दिले. अनुदान देताना काही अटींमध्ये अंशत: बदल केल्याचे सांगितले. त्यामध्ये शाळांचे पात्रतेच्या आदेशातही बदल झाला. सोबतच शाळांमध्ये प्रवेश दिलेल्यापैकी आरटीईचे अनुदान केवळ आधारकार्डच्या संख्येतच देण्यात यावे, आरटीईच्या निकषाची संबंधित शाळांकडून पूर्तता केली का, प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी झाली का, त्यांची यादी प्रसिद्ध केली का, शैक्षणिक शुल्क नियमानुसार घेतले जाते का, या सर्व मुद्यांची पुन्हा पडताळणी करून अहवाल मागवण्यात आला. त्यानुसार संबंधित मुख्याध्यापकांनी १० जूनपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे २९ मे रोजी बजावण्यात आले.
त्यानंतर दोनच दिवसात त्या आदेशात बदल करून ५ जूनपर्यंत शिक्षणाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव मागवण्यात आले. त्यानुसार तातडीने अनुदान वाटप करून तसा अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर करण्याचेही म्हटले. शिक्षण विभागाने घाई केली तरीही केवळ ७१ शाळांचे प्रस्तावच पात्र ठरल्याने इतर संस्थाचालकांची तगमग वाढली आहे.