कोरोना उपाययोजनांसह विकासकामांवर केवळ ९.९५ कोटींचा खर्च !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 14, 2021 04:22 AM2021-08-14T04:22:53+5:302021-08-14T04:22:53+5:30
अकोला: जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विविध योजना आणि विकासकामांसाठी मंजूर निधीपैकी जुलै अखेरपर्यंत १२ ...
अकोला: जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विविध योजना आणि विकासकामांसाठी मंजूर निधीपैकी जुलै अखेरपर्यंत १२ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी यंत्रणांना वितरित करण्यात आला असून, त्यापैकी केवळ ९ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी जिल्ह्यातील कोरोना विषाणू संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनांसह विकासकामांवर खर्च करण्यात आला आहे.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना अंतर्गत २०२१.२२ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात विविध योजना आणि विकासकामांसाठी १८५ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी जुलै अखेरपर्यंत ७८ कोटी रुपयांचा निधी शासनामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाला. उपलब्ध निधीतून १२ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी संबंधित यंत्रणांना वितरित करण्यात आला आहे. वितरित करण्यात आलेल्या निधीपैकी जुलै अखेरपर्यंत केवळ ९ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. त्यामध्ये कोरोना विषाणूचा संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनांवर बहुतांश निधी खर्च करण्यात आला असून, काही निधी विकासकामांवर खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विविध योजना आणि विकासकामांसाठी मंजूर निधी खर्च केव्हा होणार आणि विकासकामे केव्हा मार्गी लागणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मंजूर १८५ कोटींपैकी
७८ कोटींचा निधी प्राप्त!
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विविध योजना आणि विकासकामांसाठी १८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी जुलै अखेरपर्यंत केवळ ७८ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाला असून, उर्वरित निधी शासनाकडून प्राप्त होणे अद्याप बाकी आहे.
‘डीपीसी’ची आज सभा!
जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) सभा शनिवार १४ ऑगस्ट रोजी दुपारी १ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी विकास उपयोजनांतर्गत जिल्ह्यातील कामांसह उपलब्ध निधी आणि आतापर्यंत खर्च झालेला निधी यासंदर्भात आढावा घेण्यात येणार आहे.