गुरांचे बाजार खुले करा; रेंगाळलेली खरेदी सुरू करा !

अकोला : जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दुधाळ जनावरांचे वाटप योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थींना लाभ देण्यासाठी गुरांचे बाजार सुरू करुन, दीड वर्षापासून रेंगाळलेली दुधाळ जनावरांची खरेदीप्रक्रिया सुरू करण्याच्या मागणीचा ठराव जिल्हा परिषद समाज कल्याण समितीच्या सभेत शुक्रवारी मंजूर करण्यात आला. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्याचेही सभेत ठरविण्यात आले.

जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभाग व पशुसंवर्धन विभागामार्फत दहा ते बारा कोटी रुपयांच्या निधीतून दुधाळ जनावरे वाटपाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत; मात्र कोरोनाकाळात गत दीड वर्षापासून गुरांचे बाजार बंद असल्याने, योजनांतर्गत निवड करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील लाभार्थींना योजनांचा लाभ देण्यासाठी दुधाळ जनावरे खरेदीची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यातील कोरोना प्रादुर्भावाची परिस्थिती नियंत्रणात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कोरोनाविषयक नियमांचे पालन करून, गुरांचे बाजार सुरू करण्यात यावे व रखडलेली दुधाळ जनावरांची खरेदीप्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. त्यासाठी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा ठराव समिती सदस्य आम्रपाली खंडारे यांनी सभेत मांडला. त्या अनुषंगाने यासंदर्भात सभेत ठराव मंजूर करण्यात आला. जिल्हा समाज कल्याण सभापती आकाश शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला सदस्य डाॅ. प्रशांत अढाऊ, नीता गवई, आम्रपाली खंडारे, माया नाइक, वंदना झळके, संदीप सरदार, बार्शिटाकळी पंचायत समिती सभापती प्रकाश वाहूरवाघ यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

घरकुल योजनेत वंचित

कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ देणार !

सातारा जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या यशवंत घरकुल योजनेच्या धर्तीवर जिल्ह्यात घरकुल योजनेच्या लाभापासून वंचित असलेल्या तसेच कुडामातीचे घर असलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ देण्याची मागणी सदस्य आम्रपाली खंडारे यांनी सभेत केली. त्या अनुषंगाने घरकुल योजनेच्या लाभापासून वंचित असलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ देण्याचे सभेत ठरविण्यात आले.

दिव्यांगांना उद्योग उभारणीसाठी

आर्थिक मदत करणार!

दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या पाच टक्के निधीतून दिव्यांग लाभार्थींना उद्योग उभारणीसाठी आर्थिक मदत करण्याच्या योजनेकरिता साहित्य आणि अटी व शर्ती ठरविण्याच्या विषयाला या सभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये दिव्यांग व्यक्तींना योजनेचा लाभ देताना उत्पन्नाची अट ठेवू नये, तसेच मागासवर्गीय लाभार्थींनी दारिद्र्य रेषेचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर त्यांच्याकडून उत्पन्नाचा दाखला घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी सदस्य प्रशांत अढाऊ यांनी सभेत केली.

........................फोटो............