‘ओपन स्पेस’चे करारनामे होणार रद्द; मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधार्‍यांचा निर्णय

अकोला : सार्वजनिक हिताच्या सबबीखाली ले-आउटमधील खुली जागा (ओपन स्पेस) ताब्यात ठेवून विकास कामांना तिलांजली देणार्‍या शहरातील सामाजिक संस्थांचे करारनामे व त्यांना दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय शनिवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. याप्रकरणी पाच सदस्यीय समितीचे गठन करून समितीने सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापौर विजय अग्रवाल यांनी दिले. 

ठळक मुद्देतपासणीसाठी समिती गठित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : सार्वजनिक हिताच्या सबबीखाली ले-आउटमधील खुली जागा (ओपन स्पेस) ताब्यात ठेवून विकास कामांना तिलांजली देणार्‍या शहरातील सामाजिक संस्थांचे करारनामे व त्यांना दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय शनिवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. याप्रकरणी पाच सदस्यीय समितीचे गठन करून समितीने सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापौर विजय अग्रवाल यांनी दिले. 
महापालिकेच्या मुख्य सभागृहात सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. मनपा क्षेत्रात एलईडी पथदिवे लावण्यासाठी शासनाने ‘ईईएसएल’ कंपनीची नियुक्ती केल्यामुळे नगरसेवकांनी प्रस्तावित केलेल्या एलईडी पथदिव्यांची कामे रद्द करून ईईएसएलमार्फत काम करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांमध्ये बदल करून नवीन प्रस्ताव सादर करण्याच्या मुद्यावर सभागृहात चर्चेच्या फैरी झाडल्या. शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी शासनाने परस्पर नियुक्त केलेल्या ईईएसएल कंपनीवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. मिश्रा यांच्या मदतीला विरोधी पक्षनेता साजीद खान, डॉ. जिशान हुसेन, राकाँचे फैयाज खान धावून आले. ईईएसएलच्या मुद्यावर भाजप नगरसेवक सतीश ढगे, आशिष पवित्रकार यांनी आक्षेप नोंदवला. यावेळी ले-आउटमधील ‘ओपन स्पेस’ सामाजिक संस्थांच्या ताब्यात ठेवण्याच्या विषयावर सभागृहात प्रदीर्घ चर्चा पार पडली. 
महापौर विजय अग्रवाल यांनी हा विषय प्रशासनाने मांडला नसून, खुल्या जागांवर कब्जा करून ठेवल्यामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांच्या तक्रारी पाहता आम्हीच प्रशासनाला खुल्या जागेच्या धोरणाविषयी माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे सभागृहात स्पष्ट केले. ले-आउटमधील खुल्या जागांवर स्थानिक रहिवाशांचा अधिकार असल्यामुळे यासंदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी धोरणांत बदल करण्याचे निर्देश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. या मुद्यावर नगररचनाकार विजय इखार सभागृहाला सविस्तर माहिती देऊ शकले नाहीत. यावर सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नापसंती व्यक्त केली.  
‘ओपन स्पेस’वर स्थानिक नागरिकांचा अधिकार असेल, तर धार्मिक स्थळांना जमीनदोस्त का केले, असा सवाल मिश्रा यांनी उपस्थित केला. 
‘ओपन स्पेस’ ताब्यात घेऊन त्यांचा विकास न केलेल्या संस्थांची माहिती सभागृहात सादर करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. सुमन गावंडे यांनी शहरातील सर्वच खुल्या जागांचा सर्व्हे करून त्यांची इत्थंभूत माहिती सादर करण्याची सूचना केली. अखेर ‘ओपन स्पेस’ ताब्यात घेऊन त्यांचा विकास न करणार्‍या तसेच विकास कामांना आडकाठी निर्माण करणार्‍या संस्थांची परवानगी व करारनामे रद्द करण्याचा ठराव सभागृहात मंजूर करण्यात आला. खुल्या जागेसंदर्भात नगरसेवकांच्या सूचना लक्षात घेता पाच सदस्यीय समितीचे गठन करण्याचा निर्णय महापौर विजय अग्रवाल यांनी केला. समितीने सात दिवसांच्या आत तपासणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.