‘त्या’ शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीचा आदेश मागे घ्यावा!

सेवा समाप्तीचे आदेश मागे घेऊन टीईटीची अट रद्द करण्याची मागणी शिक्षक महासंघाचे नेते शेखर भोयर यांनी शनिवारी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शिक्षण संचालकांनी टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या आणि फेब्रुवारी २0१३ मध्ये नियुक्त शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय अन्यायकारक असून, या शिक्षकांची चूक नसून, शिक्षण विभागाची चूक आहे. यासोबतच ३३ वर्ष सेवा झाल्यानंतर सेवानिवृत्ती, विनाअनुदानित शाळांना अनुदान, वरिष्ठ निवडश्रेणी, जुनी पेन्शन या समस्यांबाबत शिक्षक महासंघाने शनिवारी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली. यावेळी ना. गायकवाड यांनी शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
तत्कालीन शासनाने शिक्षक, शाळा, शिक्षण संस्थांवर अनेक जाचक निर्णय लादले. फेब्रुवारी २0१३ मध्ये नियुक्त शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण न केल्यामुळे त्यांची सेवा समाप्त करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. हा निर्णय या शिक्षकांवर अन्याय करणार असून, या निर्णयामुळे त्यांचे कुटुंब उघड्यावर येणार आहे. तसेच शिक्षण संस्थामध्ये रुजू होताना, शिक्षण विभागाने त्यांना अंधारात ठेवून त्यांची पदभरती केली. यात त्यांनी भरलेले लाखो रुपयेसुद्धा पाण्यात जाणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अन्याय होऊन आणि त्यांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश मागे घेऊन टीईटीची अट रद्द करण्याची मागणी शिक्षक महासंघाचे नेते शेखर भोयर यांनी शनिवारी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली. यासोबतच त्यांनी ३३ वर्ष सेवा झाल्यास वयाची ५८ वर्ष पूर्ण होण्याआधीच त्यांना सेवानिवृत्त करणे हा अन्यायपूर्ण निर्णय असून, तो तत्काळ रद्द करावे, अशीही मागणी केली. विनाअनुदानित शाळेचा प्रश्न, विनाअनुदानित शाळेवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिल हे त्यांना मिळवून देण्याची विनंती केली. भविष्यात प्रशिक्षण घेण्याच्या अटीवर वरिष्ठ व निवडश्रेणी देण्यात यावी, जुनी पेन्शन ही महासंघाची सर्वात महत्त्वाची मागणी असून, त्याबाबत ना. वर्षा गायकवाड यांच्या सोबत शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रदीर्घ अशी चर्चा केली. ना. गायकवाड यांनी शिक्षकांच्या समस्या ऐकून घेत, खासगी सचिवांना पुढील आठवड्यात शिक्षक महासंघ पदाधिकारी व संबंधित अधिकाºयांच्या उपस्थित बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)