विस्तारित प्रकल्पासाठी संघटना आक्रमक

पारस विस्तारित प्रकल्पासाठी शासनाकडे पाठपुराव्यासाठी सक्षम नेतृत्वाची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बाळापूर: पारस प्रकल्पाच्या अस्तित्वासाठी प्रकल्प अधिकारी, शासनकर्ते यांनी औष्णिक प्रकल्पाऐवजी सौर ऊर्जा प्रकल्पाची मांडणी केली आहे. विदर्भातील महत्त्वाचा विकासाचा प्रकल्प पारस येथेच व्हावा ही शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांची मागणी आहे. ही मागणी शासनाकडून मान्य करून घेण्यासाठी सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे.
१९६५ मध्ये पारस येथे वीज निर्मितीचा मुहूर्तमेढ तत्कालीन मंत्री ब्रिजलाल बियाणी यांच्या प्रयत्नातून झाला. प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणात शेतकरी जमिनी देत नाही, म्हणून राजकीय नेत्यांना हाताशी धरून पारस प्रकल्प भंगारात काढला. प्रकल्पाचे विस्तारीकरण न झाल्याने राज्यात मोठय़ा प्रमाणात विजेचा तुटवड्यामुळे जनतेला भारनियमनाचे चटके बसले. अँन्शनची वीज घेण्याची मजल असलेल्यांनी पारस प्रकल्पाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले. मध्यंतरी केंद्र व राज्य शासनाने पारस येथेच प्रकल्प करून १२00 मेगावॅट वीज प्रकल्प उभारण्यासाठी जमीन, पाणी, २ धरणे, २ एॅशबंड, रेल्वे लाईन, अधिकारी क्वॉर्टरच्या सुविधा देत प्रथम २५0 मेगावॅटचे पहिले युनिट सुरू केले. दुसर्‍या २५0 मेगावॅटसाठी नियोजन केले. जमिनी भूसंपादित करण्याची वेळ आली. यावेळी शेतकर्‍यांना सुविधा मिळत नसल्याने प्रखर विरोध झाला; परंतु जुन्या प्रकल्पाच्या जागेत उर्वरित लोकप्रतिनिधींच्या मध्यस्तीने शेतकर्‍यांनी जमिनी दिल्या. तिसर्‍या ६६0 मेगावॅट प्रकल्पासाठी शेतकर्‍यांनी प्रकल्पाला विरोध केला नाही; परंतु प्रकल्प अधिकार्‍यांच्या वृत्तीला विरोध केला. प्रकल्प अधिकारी वेळोवेळी वेळ मारून लोकप्रतिनिधींना प्रकल्पाला शेतकरी जमीन देत नाही, मग पारसला प्रकल्प कसा होईल? प्रकल्प पारस येथेच व्हावा ही सर्वांंची इच्छा असताना भूसंपादित शेतकर्‍यांच्या व्यथा, सुशिक्षित बेरोजगारांना त्रास, परिसरातील विकासाची कामे प्रकल्प अधिकारी करीत नाही, शेतकर्‍यांच्या जमिनी अल्पभावात घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना सोयी- सवलती मिळवून देण्यास संबंधित अधिकारी, लोकप्रतिनिधींचे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. याबाबत प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी जमिनी न देऊन प्रकल्प अधिकार्‍यांच्या वृत्तीला विरोध केला.
परंतु नंतर कृती समितीसमोर प्रकल्प अधिकारी यांनी नमते घेत १२५ हेक्टर शेतजमीन १४१ शेतकर्‍यांकडून संपादित केली. पारस येथे होणारा ६६0 मेगावॅटचा वीज प्रकल्प इतरत्र हलवून तेथे मात्र सौर ऊज्रेचा २५ मेगावॅटचा वीज प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या, याला खरा विरोध करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त व सुशिक्षित बेरोजगारच नेतृत्व करणार्‍या खर्‍या राजकीय नेतृत्वाची आज पारस प्रकल्पाला खरी गरज आहे.
पारस येथे विस्तारीकरणासाठी भरपूर जमीन आहे. राज्यात फक्त पारसलाच औष्णिक वीज प्रकल्प का नको? परिसरातील नागरिक जमीन, पाणी देऊन प्रदूषण घेण्यास तयार नसताना भुसावळ, परळी येथे ६८0 मेगावॅटच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. त्यातील परळीचा प्रकल्प पाण्याअभावी बंद ठेवावा लागतो. ही वेळ पारसवर अद्याप आली नाही. असे असताना प्रकल्प अधिकारी व शासनकर्ते पारसवर अन्याय करीत आहे. त्याला विरोध करणारे खरे नेतृत्व पुढे येत नाही तोपर्यंत पारस प्रकल्प व तालुक्याच्या विकासाची घडी बसणार नाही एवढेच.

अधिवेशनात तारांकित प्रश्न मांडणार - मेटे
पारस येथे ६६0 मेगावॅटचा औष्णिक प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न मांडून सरकारवर दबाव आणून हा प्रश्न सोडवू, असे प्रतिपादन आ. विनायकराव मेटे यांनी केले.पारस प्रकल्पासाठी १२५ हेक्टर जमीन शेतकर्‍यांकडून खरेदी केली. शेतकर्‍यांनीसुद्धा सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने शतकर्‍यांनी उदारमनाने शेती दिली. त्याला तडा जाऊ नये. प्रसंगी प्रदेश शिवसंग्रामच्यावतीने लढा उभारून आंदोलनही छेडू, असे आ. मेटे यांनी सांगितले.