ग्रामसेवकांचा प्रभार घेण्यास इतरांचा नकार

ग्रामसेवकांच्या कामाचा प्रभार घेण्यास नकार आहे, असे जिल्हा परिषदेतील विविध संवर्गाच्या कृती समितीने निवेदनात म्हटले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने सुरू केलेल्या कामबंद आंदोलनामुळे त्यांचा प्रभार शिक्षक, मुख्याध्यापक, विस्तार अधिकारी, कंत्राटी ग्रामसेवकांकडे सोपवण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिला. त्यांचा हा आदेश जिल्हा परिषदेच्या संबंधित संवर्गाच्या कर्मचारी संघटनांच्या कृती समिती नाकारत असल्याचे निवेदन बुधवारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. त्यामध्ये विविध मागण्यांचाही समावेश आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्यावतीने काम बंद आंदोलनात राज्यातील २२ हजार ग्रामसेवक सहभागी आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांना दैनंदिन सुविधा तसेच योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. आंदोलनामुळे ही कामे प्रभावित होऊ नयेत, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी यंत्रणा बदल करावी, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद स्तरावर ग्रामस्थांची कामे होण्यासाठी बदल करावे, असे निर्देशही ग्रामविकास विभागाने ३१ आॅगस्ट रोजी दिले. त्यानुसार शनिवारी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी जिल्ह्यातील ३२२ ग्रामसेवकांना कार्यमुक्त केले.
त्यांचा प्रभार नव्यानेच नियुक्ती दिलेले ५० कंत्राटी ग्रामसेवक, पंचायत समिती स्तरावर असलेले ५६ विस्तार अधिकारी, तर उर्वरित २१६ पदांचा प्रभार संबंधित गावांतील शाळेच्या मुख्याध्यापकांना देण्याचा आदेश दिला.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशामुळे इतर संवर्गातील अधिकारी-कर्मचारी अस्वस्थ झाले. ग्रामसेवकांची कामे पाहता ती इतर संवर्गातील कर्मचाºयांना करणे कठीण आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकांच्या कामाचा प्रभार घेण्यास नकार आहे, असे जिल्हा परिषदेतील विविध संवर्गाच्या कृती समितीने निवेदनात म्हटले आहे. त्यावर महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी युनियन, कास्ट्राइब शिक्षक संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, प्राथमिक शिक्षक समिती, प्राथमिक शिक्षक परिषद, जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटना, उर्दू शिक्षक संघटना, साने गुरुजी शिक्षक सेवा संघ, अपंग अधिकारी-कर्मचारी संघटना, ग्रामसेवक युनियन पदाधिकाºयांच्या स्वाक्षरी आहेत.

शिक्षकांच्या पात्रता परीक्षेचाही निषेध
जिल्हा परिषद कर्मचाºयांसाठी शासनाने ठरवलेल्या पद्धतीने सेवा प्रवेश नियम, सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा, प्रशिक्षण घेतले जातात. त्यातून कर्मचाºयांची पात्रता निश्चित होते; मात्र शिक्षकांची टास्क फोर्सकडून परीक्षा घेणे, इतर कर्मचाºयांची चाचणी परीक्षा घेणे, त्यातून सेवेची पात्रता ठरवणे, त्यानुसार प्रशासकीय कारवाई करणे योग्य नाही, या प्रकाराचाही कृती समितीने निषेध केला आहे.