व्यावसायिकांना लागू केलेली भाडेवाढ नियमबाह्य

अकोला : महापालिका प्रशासनाने अकोलेकरांच्या मालमत्ता करात २८ ते ३0 टक्के दरवाढ केली. यासंदर्भात शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधिमंडळात लक्षवेधी उपस्थित करीत शासनाला जाब विचारला असता शासकीय जागेवरील दुकानांसह मनपाच्या संकुलांमधील व्यावसायिकांना लागू केलेली भाडेवाढ रद्द करीत नगर परिषदेच्या धर्तीवर नवीन दर लागू करणार असल्याचे नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मंगळवारी सभागृहात नमूद केले. 

ठळक मुद्देआ. गोपीकिशन बाजोरिया यांची लक्षवेधीजिल्हाधिकार्‍यांकडे होईल बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिका प्रशासनाने अकोलेकरांच्या मालमत्ता करात २८ ते ३0 टक्के दरवाढ केली. यासंदर्भात शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधिमंडळात लक्षवेधी उपस्थित करीत शासनाला जाब विचारला असता शासकीय जागेवरील दुकानांसह मनपाच्या संकुलांमधील व्यावसायिकांना लागू केलेली भाडेवाढ रद्द करीत नगर परिषदेच्या धर्तीवर नवीन दर लागू करणार असल्याचे नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मंगळवारी सभागृहात नमूद केले. 
नियमापेक्षा जादा कर आकारणी झालेल्या नागरिकांचा तिढा निकाली काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी तसेच मनपा आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्याचे आश्‍वासन डॉ. पाटील यांनी यावेळी दिले. महापालिका प्रशासनाने प्रत्येक चार वर्षांनंतर मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून दोन टक्के दराने सुधारित कर प्रणाली लागू करणे अपेक्षित असताना मालमत्ता करांत अव्वाच्या सव्वा दरवाढ केली. 
मनपा क्षेत्रातील शासनाच्या जागेवर उभारलेल्या तसेच मनपाच्या मालकीच्या व्यावसायिक संकुलातील दुकान  व्यावसायिकांना चक्क दहा ते पंधरा पट अधिक दराची भाडेवाढ केल्याचा मुद्दा शिवसेना आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला. 
मनपाचे धोरण पाहता शासनाने त्रिसदस्यीय समिती नेमून त्यामध्ये जिल्हाधिकारी, आयुक्त व सहायक संचालक नगररचनाकार यांची नेमणूक करण्याची मागणी विधान परिषदेच्या सभागृहात आ. बाजोरिया यांनी लावून धरली. 

काय म्हणाले नगर विकास राज्यमंत्री?
आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी उत्तर दिले. शहरातील मालमत्तांवर अत्यल्प कर लागू असल्यामुळे मनपाच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी प्रशासनाने ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा  निर्णय घेतला. मनपाच्या अधिनस्त असलेल्या जागेवर वार्षिक भाडेपट्टय़ावर व्यवसाय करणार्‍या व्यावसायिकांना ‘पीडब्ल्यूडी’च्या धर्तीवर भाडे  आकारण्यात आले. ही भाडेवाढ मोठय़ा प्रमाणात झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे ती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मालमत्ता कर आकारणीचे अधिकार मनपाला असल्यामुळे या प्रयोजनासाठी अन्य कोणत्याही समितीची नियुक्ती करणे सुसंगत ठरणार नाही. तरीसुद्धा ज्या  नागरिकांना नियमापेक्षा जादा कर आकारणी झाली असेल त्यांच्यासाठी लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रकरण निकाली काढण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी स्पष्ट केले.