३ लाखांवर शेतकरी झाले थकबाकीमुक्त

गत मार्चपासून महावितरणने कृषिपंप वीज धोरण २०२०च्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली. यामध्ये राज्यातील ४४ लाख ४३ हजार २४७ शेतकऱ्यांना कृषिपंपाच्या वीजबिलातून थकबाकीमुक्त होण्याची संधी उपलब्ध आहे. त्यांच्याकडे एकूण ४५ हजार ७७९ कोटी २६ लाख रुपयांची एकूण थकबाकी होती. मात्र, निर्लेखनाद्वारे महावितरणकडून मिळालेली सूट तसेच विलंब आकार व व्याजातील सूट अशी एकूण १५ हजार ९४९ कोटी ९० लाख रुपयांची सूट देण्यात आली आहे. आता धोरणानुसार असलेली थकबाकी म्हणजे ३० हजार ६८४ कोटी ३७ लाख रुपयांपैकी ५० टक्के रक्कम येत्या ३१ मार्च २०२२ पर्यंत भरल्यास थकबाकीची उर्वरित ५० टक्के रक्कमदेखील माफ होणार आहे.

राज्यातील ३ लाख १४ हजार २५५ शेतकरी ५० टक्के थकबाकी व चालू वीजबिलांचा भरणा करून वीजबिलातून थकबाकीमुक्त झाले आहेत. या शेतकऱ्यांकडे धोरणानुसार ८९९ कोटी ८९ लाख रुपयांची थकबाकी होती. यातील चालू वीजबिल व ५० टक्के थकबाकी असा एकूण ५८४ कोटी ७० लाख रुपयांचा भरणा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे उर्वरित ४४९ कोटी ९३ लाख रुपयांची थकबाकीदेखील माफ झाली आहे.

पुणे प्रादेशिक विभागात सर्वाधिक प्रतिसाद

राज्यात सर्वाधिक पुणे प्रादेशिक विभागात १ लाख ६४ हजार ८१३, कोकण ८९ हजार ४२२, नागपूर ४५ हजार ७५२ आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात १४ हजार २६८ शेतकरी वीजबिलांमधून संपूर्णपणे थकबाकीमुक्त झाले आहेत.

१२ लाख शेतकऱ्यांची थकबाकीमुक्तीकडे वाटचाल

वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीकडे सध्या १२ लाख ७४ हजार १९२ शेतकऱ्यांची वाटचाल सुरू आहे. या शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत चालू वीजबिल व थकबाकीपोटी १ हजार २८९ कोटी २ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. त्यांनी भरलेल्या थकबाकीपैकी ५० टक्के रक्कम, महावितरणकडून निर्लेखनाद्वारे मिळालेली सूट तसेच विलंब आकार व व्याजातील सूट अशी एकूण ३ हजार ८३१ कोटी ८० लाख रुपयांची सूट या शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. या शेतकऱ्यांनी आता शिल्लक असलेल्या थकबाकीपैकी ५० टक्के रक्कम येत्या ३१ मार्च २०२२ पर्यंत भरल्यास उर्वरित थकबाकीची रक्कमदेखील माफ होऊन वीजबिलदेखील कोरे होणार आहे.