पारस औष्णिक विद्युत केंद्र प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र खरेदीचा बाजार

कोणतीही जमीन संपादित न होता अनेकांनी प्रमाणपत्र विकत घेतली आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: पारस औष्णिक वीज प्रकल्पात जमीन गेल्याच्या नावाखाली प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवण्याचा बाजारच जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयात मांडण्यात आला. कोणतीही जमीन संपादित न होता अनेकांनी प्रमाणपत्र विकत घेतली आहेत. त्यापैकी अनेकांची पारस प्रकल्पात नोकरी, तसेच प्रशिक्षणासाठी निवडही झाली आहे. वीज केंद्रात प्रकल्पग्रस्त म्हणून असलेल्या सर्वांच्या मूळ दस्तऐवजाची तपासणी करावी, त्यासाठी स्वतंत्र पथकाकडून चौकशी करण्याची मागणी वीज प्रकल्प संच तीनसाठी जमीन संपादन झालेल्या शेतकऱ्यांनी केली आहे.
पारस औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पात संच क्रमांक ३ निर्मितीसाठी २०११ मध्ये ११०.९२ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. त्या शेतकऱ्यांच्या जमीन संपादनाचा निवाडा करण्यात आला. त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांची संख्या ८१ होती. त्याव्यतिरिक्त स्थापत्य विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी बाळापूर बॅरेज, रेल्वे ट्रॅक, अ‍ॅश पान्डसाठीही भूसंपादन केल्याची माहिती आहे. त्याच वेळी अनेक प्रशिक्षणार्थींचा भूसंपादनाशी काहीही संबंध नसताना त्यांना प्रकल्पग्रस्त असल्याचा लाभ देण्यात आला आहे. प्रकल्पग्रस्त म्हणून रुजू होताना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तताही करण्यात आल्याचे दिसत नाही.
त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. कलम ४,६,९ अन्वये अधिसूचनेची प्रत, त्यामध्ये मूळ मालकाचे नाव, अंतिम निवाड्यातील मूळ मालकाचे नाव, भूसंपादन होताना तलाठ्याने सादर केलेल्या सात-बारातील मूळ मालकाशी नाते असल्याचे दाखवून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र असलेल्यांच्या रक्ताच्या नात्यासंंबंधी कागदपत्रांची पडताळणी केल्यास मोठा घोटाळा उघड होणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे, निवड झालेल्यांमध्ये पारस प्रकल्पात शेती नसलेल्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेले प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र गैरमार्गाचा अवलंब करून मिळाल्याचाही आरोप आहे. कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकारी-कर्मचाºयांनी हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे मूळ प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यावर अन्याय होत आहे. पारस केंद्रात प्रकल्पग्रस्त म्हणून नियुक्ती मिळालेल्या सर्वांच्या दस्तऐवजांची तपासणी करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
याप्रकरणी चौकशी करून सत्यता बाहेर आणावी, प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल, असा इशारा निवेदनात माजी आमदार लक्ष्मणराव तायडे, जयश्री दांदळे, श्रीकृष्ण इंगळे, संतोष इंगळे, संतोष हिरळकर, सज्जाद हुसेन शेख मकतूम यांच्यासह कौसल्या भगत, गजानन दांदळे, साहेबराव कोल्हे, रूपेश लांडे, मनोहर कारंजकर, रामभाऊ तायडे, रामकृष्ण जामोदकर, शांताबाई जामोदकर, श्रीकृष्ण लांडे यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.

देवस्थानालाही मिळाला वारस!
प्रकल्पामध्ये एका धार्मिक संस्थानची जमीन संपादीत झाली आहे. या जमिनीच्या आधारावर एक वारस तयार करुन त्यालाही प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

प्रमाणपत्राला जातीची अडचण नाही!
वारसांना प्रमाणपत्र देताना आजोबा व नातू याची जात समान असलीच पाहिजे, असे बंधन नसल्याचेच या प्रमाणपत्र घोटाळ््यावरुन समोर आले आहे. आजोबा एका जातीचा तर नातू दुसºया जातीचा असतानाही व यामध्ये कुठेही दत्तक प्रक्रियेचा प्रकार नसताना प्रकल्पग्रस्त म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

नऊ मुद्द्यांच्या तपासणीत पुढे येईल घोटाळा

• भूसंपादनाच्या वेळी मूळ सात-बारा मालकाव्यतिरिक्त प्रकल्पग्रस्त असलेल्यांचे त्याच्याशी कोणते नाते आहे..
• प्रकल्पग्रस्तांची नावे, त्यांच्या रक्ताच्या नातेसंबंधातील नाते कायद्यातील निकषाचे पालन करणारे आहे काय?
• मूळ मालकांच्या दत्तकपुत्रांच्या वयातील अंतर, वारसाहक्काने मिळवलेले प्रमाणपत्र जातीनिहाय आहे काय?
• भूसंपादित क्षेत्रफळाला प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देय आहे का?
• १९५६ ते १९५८ च्या काळात अनेकांना लाभ घेतला, त्यापैकी अनेक आताही लाभ घेत आहेत, त्यांना दुहेरी लाभ दिला काय?
• बाळापूर बॅरेज बुडीत क्षेत्रासाठी तीन हेक्टर दाखवण्यात आली. पाच हेक्टर संपादित करण्यात आली. हा प्रकार संगनमताने झाला काय?
• बुडीत क्षेत्र म्हणून जमीन संपादनाची गरज होती काय?
• दत्तकपुत्र व वारस म्हणून ज्यांची शिफारस करण्यात आली, त्या शिफारशीचा कालावधी, कोणत्या व्यवहारातून हे घडले, या संपूर्ण चौकशीमध्ये मोठा घोटाळा उघड होणार आहे.