पातूर एमआयडीसी केवळ नावालाच; २५ वर्षांपासून उद्योगच नाहीत!

पातूर : गत २५ वर्षांपूर्वी पातुरात महामार्गावर महाराष्ट्र औद्योगिक प्राधिकरण (एमआयडीसी) सुरू करण्यात आली. परंतु फलक लावण्यापलीकडे याठिकाणी काहीच झाले नाही. कोणताही उद्योग एमआयडीसीत उभा राहू शकला नाही. उद्योग नाहीत, रोजगार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. एमआयडीसीत उद्योग सुरू झाल्यास रोजगाराची निर्मिती होईल. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेताना दिसत नाहीत.

२५ वर्षांपासून भूखंड नावाने करून ठेवले. मात्र, उद्योगच काय तर साधा फुटाणे निर्मितीचाही कारखाना सुरू होऊ शकला नाही. पातूर - बाळापूर महामार्गालगत देऊळगाव शिवजवळ महाराष्ट्र औद्योगिक प्राधिकरणाचे मोठा फलक लावला आहे. तीस एकरांची विस्तीर्ण जागेत कुठलाही उद्योग गत २५ वर्षांपासून सुरू झाला नसल्याचे वास्तव आहे. शहरासह तालुक्यातील बेरोजगार युवकांची संख्या वाढत असून, उच्चशिक्षण घेऊन पदवी प्राप्त केल्यानंतर नोकरी मिळत नाही. याठिकाणी उद्योगांची निर्मिती झाली तर रोजगार उपलब्ध होईल. यासाठी आतापर्यंत एकाही लोकप्रतिनिधीने लक्ष दिले नाही. प्रशासनाकडून रोजगार मेळावे व मार्गदर्शनाच्या कमतरतेमुळे बेरोजगार युवकांची तालुक्यात फौजच निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक युवक परप्रांतात रोजगारासाठी गेले आहेत. शासनाकडून पातूर-बाळापूर महामार्गालगत तीस एकरावर एमआयडीसी उभी राहिली. याठिकाणी मोठे उद्योग, कारखाने येणार, बेरोजगारांना रोेजगार मिळणार अशी अपेक्षा होती. परंतु गत २५ वर्षांमध्ये एकही उद्योग याठिकाणी सुरू झाला नाही. व्यावसायिकांनी केवळ भूखंड घेऊन ठेवले.

फोटो:

केवळ भूखंडांची खरेदी, उद्योग नाहीत!

शहरातील व शहराबाहेरील व्यापाऱ्यांनी, उद्योजकांनी एमआयडीसीत उद्योग करण्याच्या उद्देशाने भूखंड खरेदी करून ठेवले होते. मात्र, याठिकाणी एकही उद्योग सुरू होऊ शकला नाही. मागील वर्षीपासून कोरोनाचे संकट कोसळल्यामुळे परप्रांतात जाणाऱ्या युवकांची फरपट झाली. परप्रांतात गेलेले युवक, व्यावसायिक आपापल्या गावी परतले होते. मात्र, त्यांच्या हाताला रोजगार मिळावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. यावर्षीसुद्धा कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन झाले आहे. त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढे येण्याची गरज आहे.

रोजगार, उद्योगासाठी पुढाकार घेण्याची गरज

कोणतेही काम आणि उद्योग करण्याची बेरोजगार युवकांमध्ये जिद्द आहे. मात्र, प्रशासनाकडून युवकांना मार्गदर्शन आणि उद्योगांसाठी कर्ज मिळत नाही. एमआयडीसीमध्ये उद्योग सुरू करण्यासाठी युवकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास प्राधिकरणमध्ये बेरोजगार युवकांसाठी लघुउद्योग आणि कुटीर उद्योग निर्मितीसाठी मार्गदर्शक मेळावे आणि शिबिर घेण्याची गरज आहे. मिनी एमआयडीसीमध्ये उद्योग सुरू झाल्यास तालुक्यातील युवकांचे स्थलांतर थांबेल.