जि. प. उर्दू शाळेच्या जागेवर महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग मोकळा; राज्य शासनाने दिले आदेश

शासनाच्या या निर्णयामुळे महानगरपालिकेच्या अद्ययावत व सुसज्ज प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अकोला : अकोला महानगरपालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या जागेचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या रतनलाल प्लॉट परिसरातील जिल्हा परिषद उर्दू शाळेची जागा महापालिका प्रशासनाला विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचे आदेश राज्य शासनाने महसूल विभागाला १२ फेब्रुवारी रोजी दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे महानगरपालिकेच्या अद्ययावत व सुसज्ज प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महानगरपालिका प्रशासकीय इमारतीकरिता नझुल शिट क्र. ५२ भूखंड क्र. ११/१ ही एकूण १ लाख ५८ हजार ५१६ चौ. फूट क्षेत्रफळ (१४ हजार ७३२ चौ. मी.) असलेली जागा विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या जिल्हा परिषद उर्दू शाळेची जागा महापालिकेला उपलब्ध करून देण्यासाठी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस रणधीर सावरकर, आमदार वसंत खंडेलवाल, अकोला पश्चिम विधानसभा प्रमुख व माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याचे महसूल मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यात यश मिळाले आहे. अखेर राज्य शासनाने ही जागा महापालिका प्रशासनाला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला आहे.

महापालिकेचे ४७ कोटी वाचणार
मनपाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जागेची मागणी करण्यात आली होती. या जमिनीच्या मोबदल्यापोटी महसूल विभागाकडून जागेचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यानुसार अकोला महानगरपालिकेकडे ४७.१४ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. अकोला महानगरपालिकेची कमकुवत आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता ही रक्कम भरणे अशक्य होते. त्यामुळे ही जागा विनामूल्य देण्याची मागणी आमदार रणधीर सावरकर, वसंत खंडेलवाल यांनी शासनाकडे केली होती.