पैसेवारी शेतकऱ्यांच्या मुळावर !

राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर गावातील प्रमुख पिकांच्या सहा पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे संपूर्ण गावातील खरीप पिकांची पैसेवारी ठरविली जाते.

ग्रामपंचायत स्तरावर सहा पीक कापणी प्रयोगावरून ठरविली जाते गावाची पैसेवारी                                                                                                                                                                                                                                    संतोष येलकर, ऑनलाइन लोकमत

अकोला, दि. ८ -  राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर गावातील प्रमुख पिकांच्या सहा पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे संपूर्ण गावातील खरीप पिकांची पैसेवारी ठरविली जाते. पैसेवारीची ही पद्धत सोयी-सुविधा लागू करण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारी ठरत आहे.
खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांची पैसेवारी जाहीर करण्यासाठी महसुली गाव हा घटक विचारात घेतला जातो. गावनिहाय पैसेवारी जाहीर करण्याकरिता संबंधित गावातील प्रमुख पिकाचे किमान सहा पीक कापणी प्रयोग ग्रामपंचायत स्तरावर घेण्यात येतात. ग्रामपंचायतनिहाय पीक कापणी प्रयोगासाठी एक आर शेतीची निवड करून, पीक कापणी प्रयोगात निवड करण्यात आलेल्या शेतातील (प्लॉट) पिकाचे उत्पन्न काढण्यात येते. त्या उत्पन्नाच्या आधारे ग्रामपंचायत अंतर्गत गावातील पिकांच्या हेक्टरी उत्पन्नाची पैसेवारी निश्चित केली जाते. तसेच निवड करण्यात आलेल्या एक आर शेतातील (प्लॉट) पिकाच्या उत्पन्नाची मागील पाच वर्षाच्या हेक्टरी उत्पन्नाशी तुलना करून, पिकांची हेक्टरी पैसेवारी निश्चित करण्यात येते. त्यानुसार ग्रामपंचायतनिहाय सर्वाधिक पिकाचे क्षेत्र असलेल्या (८० टक्के) प्रमुख पिकाची सहा पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे पैसेवारी काढून, त्याआधारे संबंधित गावाची पैसेवारी निश्चित करण्यात येते. निवड केलेल्या शेतीच्या प्लॉटमधील उत्पन्नावर संपूर्ण गावातील पिकांच्या उत्पन्नाची पैसेवारी निश्चित करण्याची ही पद्धत मात्र विविध कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सहा पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे ब्रिटिश काळापासून काढण्यात येणारी पैसेवारी ही पीक नुकसान भरपाईपोटी शासनाच्या सोयी-सुविधा मिळण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठत आहे.

ग्रामपंचायत स्तरावरील समितीकडून निश्चित करते पैसेवारी!
शासन निर्णयानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दरवर्षी १५ आॅगस्टपूर्वी प्रत्येक ग्रामपंचायतींसाठी पैसेवारी समिती गठित करण्यात येते. संबंधित महसूल मंडळ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या पैसेवारी समितीमध्ये सदस्य म्हणून ग्रामसेवक, सरपंच, प्रगतिशील शेतकरी, सहकारी पतपुरवठा संस्थेचे अध्यक्ष-सदस्य, दोन अल्पभूधारक शेतकरी (एक महिला-एक पुरुष), तलाठी व कृषी सहायकाचा समावेश आहे. या समितीकडून ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रमुख पिकांची पैसेवारी निश्चित केली जाते.

तीन प्रतीच्या जमिनीतील पिकांची काढली जाते पैसेवारी!
खरीप आणि रब्बी हंगामात पिकांची पैसेवारी काढण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात कृषी आणि महसूल विभागामार्फत हलक्या, मध्यम आणि भारी प्रतीच्या जमिनीत निवड करण्यात आलेल्या १ आर शेतीमध्ये (प्लॉट) सहा ते नऊ पीक कापणी प्रयोग घेण्यात येतात. या पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रमुख पिकांची पैसेवारी काढण्यात येते.

दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पैसेवारीचा प्रमुख निकष!
राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी प्रमुख निकष म्हणून पीक पैसेवारीचा निकष ग्राह्य धरण्यात येतो. त्यानुसार जून-जुलैमध्ये सरासरीच्या ५० टक्क्यापेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्यास, संपूर्ण मान्सून कालावधीत सरासरीच्या ७५ टक्क्यापेक्षा कमी पाऊस झाल्यास, मान्सून कालावधीत दोन आठवड्यापेक्षा जास्त पर्जन्यमानात खंड पडल्यास व त्यामुळे पीक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम झाल्यास, एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या तुलनेत पेरणीचे प्रमाण ५० टक्क्यापेक्षा कमी असल्यास आणि पिकांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असल्यास, संबंधित जिल्हा व गावांमध्ये शासनामार्फत दुष्काळ जाहीर करण्यात येतो.

दुष्काळी गावांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना!
५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेली गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात येतात. दुष्काळग्रस्त गावांसाठी शसनामार्फत जमीन महसुलात सूट, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, कृषी पंपांच्या चालू वीज देयकांत ३३.५ टक्के सूट, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामांच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरर्सचा वापर, शेतीच्या पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे इत्यादी उपाययोजना शासनामार्फत करण्यात येतात.

विभागनिहाय ‘या’ तारखांना जाहीर केली जाते पैसेवारी

हंगाम विभाग नजरअंदाज सुधारित अंतिम

खरीप कोकण १५ सप्टेंबर ३१ आॅक्टोबर १५ डिसेंबर
पुणे/ नाशिक १५ सप्टेंबर ३१ आॅक्टोबर १५ डिसेंबर
औरंगाबाद ३० सप्टेंबर ३१ आॅक्टोबर १५ डिसेंबर
नागपूर/ अमरावती ३० सप्टेंबर ३१ आॅक्टोबर ३१ डिसेंबर

रब्बी कोकण
पुणे/नाशिक ३१ डिसेंबर ३१ जानेवारी १५ मार्च
औरंगाबाद ३१ डिसेंबर ३१ जानेवारी १५ मार्च
नागपूर / अमरावती १५जानेवारी १५ फेबु्रवारी १५ मार्च