शेतक-यांना दिली कोरी देयके!

वांझोटी केळी रोपे प्रकरणात आणखी खुलासा; देयकांवर ना परवाना क्रमांक, ना नोंदनीक्रमांक.

आकोट/पातूर: केळीची वांझोटी रोपे देऊन शेतकर्‍यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी धक्कादायक माहिती उजेडात येत असून, शेतकर्‍यांना इंद्रायणी अँग्रोटेकची कोरी देयके देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यावर इंद्रायणी अँग्रोटेकतर्फे स्वाक्षरीही करण्यात आली असून, देयकावर ना परवाना क्रमांक आहे, ना जैवतंत्रज्ञान विभागाचा नोंदणी क्रमांक.
आकोट, तेल्हारा व पातूर तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी केळी पिकाची लागवड केली होती. त्यांनी रमेश रामचंद्र आकोटकर यांच्या इंद्रायणी अँग्रोटेककडून केळीची रोपांसाठी मागणी नोंदविली. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना माउली हायटेक नर्सरी (मु.पो. सेलू. ता. खेड, जि. पुणे) या कंपनीची रोपे पुरविण्यात आली होती. या रोपांची लागवड केल्यानंतर पिकांची वाढ खुंटली. शेतकर्‍यांचे यामुळे जवळपास ६0 लाखपेक्षा जास्त रुपयांचे नुकसान झाले होते. याबाबत तीन कंपन्यांसह रमेश आकोटकरविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

बनवाबनवीचा कळस
निकृष्ट व उत्पादनक्षमता नसलेली केळी रोपे जिल्ह्यातील अनेक शेतकर्‍यांना पुरविण्यात आली. यासाठी शेतकर्‍यांना अग्रिम रक्कम भरण्यास सांगण्यात आली. शेतकर्‍यांनी ही रक्कमही भरली. अग्रिम रक्कम भरताना त्यांना इंद्रायणी अँग्रोटेकची पावती देण्यात आली. नंतर केळी रोपे देताना देयक मात्र माउली हायटेक नर्सरीचे देण्यात आले. यावर काही शेतकर्‍यांनी आक्षेप घेतला. नोंदणीच्या वेळी इंद्रायणी अँग्रोटेकची पावती व केळी रोपे देताना मात्र माउली नर्सरीचे देयक का, असा सवाल काही शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी शेतकर्‍यांना इंद्रायणी अँग्रोटेकची कोरी देयके देण्यात आली.

देयकावर हवी माहिती
कृषितज्ज्ञांच्या तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने आंबोडा येथील केळी पिकाची पाहणी केली होती. कंपनीने दिलेल्या देयकावर परवाना क्रमांक, बॅच क्रमांक, उत्पादन तिथी व अंतिम वैधतेच्या दिनाकांचा उल्लेख नाही. देयकावर शेतकर्‍याची स्वाक्षरीही नाही. वास्तविक, देयकावर परवाना क्रमांक छापणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे कंपनीने बियाणे कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

अनुदान मिळणे कठीण
केळी रोपे पुरविणार्‍या कंपनीकडे शासनाच्या विविध विभागांचे परवाने, नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक असते. ही प्रकिया पूर्ण न करणार्‍या कंपनीकडून केळी रोपे घेतल्यास संबंधित शेतकर्‍याला अनुदान मिळणे कठीण होणार आहे.

नुकसानभरपाई देण्याची मागणी
केळीची बोगस रोपे देऊन फसवणूक झालेल्या शेतकर्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. तूर्तास तरी सुमारे एक कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. त्यामुळे या संबंधित तीनही कंपनींकडून नुकसानभरपाई वसूल करून ही रक्कम शेतकर्‍यांना देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांमधून होत आहे.

कलमे वाढविणे आवश्यक
कंपन्यांनी बनावट पावती पुस्तके छापल्याचा व संगनमताने रोपे पुरवठा केल्याचा उल्लेख एफआयआरमध्ये (प्रथम खबरी अहवाल) आहे. त्यामुळे पोलिसांनी गुन्ह्यात भादंविचे कलम ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे असल्याचे भासवून वापरणे), १२0 (२) ( संगनमत, कटात सहभागी होणे) ही कलमे वाढवावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांमधून होत आहे.