वेतनाची सोय झाली; ९ कोटी मिळणार!

अकोला मनपा दिवाळीपूर्वी थकीत वेतन देणार!

आशीष गावंडे
अकोला, दि. २७- महापालिकेला केंद्र व राज्य शासनाकडून विकास कामांसाठी प्राप्त कोट्यवधींची रक्कम बँकेत ठेवी स्वरूपात जमा आहे. या बदल्यात विविध बँकांमध्ये व्याजापोटी ९ कोटी रुपये जमा झाले असून ही रक्कम कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर खर्च करण्याची हिरवी झेंडी शासनाने दिली आहे. ही रक्कम दिवाळीपूर्वी प्राप्त होणार असल्याने कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी आजवर प्रशासन व पदाधिकार्‍यांच्या स्तरावर ठोस प्रयत्न न झाल्याने कर्मचार्‍यांच्या थकीत वेतनाची समस्या वारंवार निर्माण झाली. कर्मचार्‍यांचे चार महिन्यांचे वेतन थकीत असल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांची फरपट होत आहे. केंद्र व राज्य शासनाने विविध योजनांसाठी महापालिकेला निधी उपलब्ध करून दिला. ही रक्कम प्रशासनाने ठेवींच्या स्वरूपात बँकेत जमा केली. त्या बदल्यात जमा झालेल्या व्याजाची रक्कम कर्मचार्‍यांच्या थकीत वेतनासाठी मंजूर करावी, अशा मागणीचा रेटा आमदार गोवर्धन शर्मा, आ. गोपीकिशन बाजोरिया, आ. रणधीर सावरकर तसेच महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी शासनाकडे लावून धरला होता. यासंदर्भात शासनाने नकार दर्शवत उत्पन्नवाढीसाठी मालमत्तांचा ह्यजीआयएसह्णद्वारे सर्व्हे करण्याचे निर्देश दिले होते. २0११ मध्ये सहा महिन्यांच्या थकीत वेतनासाठी शासनाने कर्ज स्वरूपात मनपाला १६ कोटींची आर्थिक मदत केली होती. त्यावेळीसुद्धा उत्पन्नात वाढ करण्याचे आश्‍वासन पालिका प्रशासनाने दिले होते. त्यानंतर मात्र पालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न केले नसल्याचा मुद्दा शासनाने उपस्थित केला होता. शासनाच्या रोखठोक भूमिकेमुळे कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची समस्या निकाली निघणार की नाही, यावर संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती.

दिवाळीपूर्वी वेतन अदा करण्याचा प्रयत्न
सद्यस्थितीत कर्मचार्‍यांचे चार महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. दिवाळीपूर्वी दोन महिन्यांचे वेतन अदा करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

निधी देण्यास शासनाची हिरवी झेंडी
महापालिकेला केंद्र व राज्य शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी प्राप्त झाला. १६0 कोटींमध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा जास्त आहे. त्याखालोखाल राज्य शासनाचा निधी असून केंद्राच्या रकमेच्या बदल्यात ३३ ते ३४ कोटी रुपये व्याज तर राज्य शासनाच्या रकमेच्या बदल्यात ९ कोटींचे व्याज बँकेत जमा झाले. केंद्र शासनाचे निकष लक्षात घेता मनपाला ३४ कोटींची रक्कम मिळणे शक्य नसल्यामुळे राज्य शासनाच्या जमा झालेल्या ९ कोटींना नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी संमती दिल्याची माहिती आहे.

बँकेत जमा असलेल्या रकमेच्या व्याजाची रक्कम कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी मंजूर करावी, यासाठी शासनाकडे सतत पाठपुरावा सुरू आहे. सणासुदीच्या दिवसांत कर्मचार्‍यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळाल्यास मोठा दिलासा मिळेल.
- अजय लहाने,
आयुक्त मनपा