‘पीसीपीएनडीटी’ : अंमलबजावणीबाबत उदासीनता ‘लिंग निदान’च्या पथ्यावर!

अकोला: गर्भधारणापूर्व आणि जन्मपूर्व निदान तंत्र प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत समुचित प्राधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे लिंगनिदान व अवैध गर्भपाताच्या गोरखधंद्याचा अजूनही पूर्णपणे बीमोड झाला नसल्याचे वास्तव आहे.

ठळक मुद्देवैद्यकीय अधीक्षकाप्रमाणेच तहसीलदार, मुख्याधिकारी यांनाही समुचित प्राधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. आरोग्य अधिकारी वगळता तहसीलदार, मुख्याधिकाऱ्यांनी गत पाच वर्षात एकही कारवाई केली नसल्याचे वास्तव आहे.पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व यंत्रणांना दिल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: गर्भधारणापूर्व आणि जन्मपूर्व निदान तंत्र प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत समुचित प्राधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे लिंगनिदान व अवैध गर्भपाताच्या गोरखधंद्याचा अजूनही पूर्णपणे बीमोड झाला नसल्याचे वास्तव आहे. अकोल्यातील ऋषी होम नर्सिंग केअर रुग्णालयात सुरू असलेल्या लिंगनिदान व गर्भपात केंद्राच्या रविवारी रात्री झालेल्या पर्दाफाशानंतर ही बाब ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे.
पीसीपीएनडीटी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनाने वैद्यकीय अधीक्षकाप्रमाणेच तहसीलदार, मुख्याधिकारी यांनाही समुचित प्राधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे; मात्र राज्यात एकाही ठिकाणी आरोग्य अधिकारी वगळता तहसीलदार, मुख्याधिकाऱ्यांनी गत पाच वर्षात एकही कारवाई केली नसल्याचे वास्तव आहे.
मुलींचा जन्मदर वाढावा यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध प्रयत्न केले जात आहे. त्याचदृष्टीने पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व यंत्रणांना दिल्या आहेत.
यामध्ये आरोग्य विभाग, महसूल विभाग, महापालिका प्रशासन, जिल्हा प्रशासन यांचा समावेश आहे. यादृष्टीने व्यापक जनजागृती, सोनोग्राफी, गर्भपात केंद्राची काटेकोर तपासणी, कारवाई याचा समावेश आहे. सोनोग्राफी केंद्र, गर्भपात केंद्र, प्रसूती गृहे यावर थेट जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांचे नियंत्रण असले तरी यंत्रणेवर प्रशासकीय अंकुश असावा यादृष्टीने जिल्हाधिकाºयांसह तहसीलदार, मुख्याधिकाºयांनाही विशेष अधिकार दिले आहेत. आरोग्य अधिकाºयांप्रमाणेच तहसीलदार, मुख्याधिकारीसुद्धा सोनोग्राफी केंद्रे, गर्भपात केंद्रे तपासू शकतात; मात्र गत वर्षभरात अमरावती विभागात एकाही तहसीलदार किंवा मुख्याधिकाºयांनी एकाही ठिकाणी तपासणी केल्याचे ऐकिवात नाही.
राज्याचे सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जयंतकुमार भाटिया यांनी मुलींचा लिंगदर वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून घेतली होती. अकोल्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी परिमल सिंह यांनी जिल्ह्यातच नव्हे तर बुलडाणा, वाशिम, वर्धा जिल्ह्यात ‘डीकॉय’ (बनावट केस) च्या माध्यमातून अवैध गर्भपात केंद्रे व सोनोग्राफी केंद्र संचालकांविरुद्ध कारवाया केल्या होत्या. अलीकडच्या काळात मात्र प्रशासकीय अधिकाºयांकडून पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्यक्षरीत्या प्रयत्न होताना दिसत नसल्याचे वास्तव आहे.

पोलीस अधीक्षक पथकाची दक्षता
जिल्हा जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या विशेष पथकाला बेकायदेशीर सुरू असलेल्या तसेच बोगस डॉक्टरने चालविलेल्या हॉस्पिटलची माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधारे रविवारी रात्री ऋषी होम नर्सिंग केअर रुग्णालयावर कारवाई करण्यात येऊन बोगस डॉक्टरसह तिघांना ताब्यात घेण्यात आले. गर्भलिंग निदान तंत्र अवैधरीत्या राजरोस सुरू असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षकांच्या पथकाला मिळाली; मात्र हीच माहिती आरोग्य विभागाला का मिळाली नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.