अनधिकृत मालमत्तांना दंड; प्रस्ताव तीन टक्यांचा, मंजूर केवळ ०.१० टक्के

Akola Municipal Corporation : तीन टक्के दंड आकारून त्यांना नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव टॅक्स विभागाने बुधवारी सर्वसाधारण सभेसमोर सादर केला.

अकोला: शहरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा बसावा या उद्देशातून तसेच आजपर्यंत नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या वाणिज्य व रहिवासी इमारतींना एकरकमी तीन टक्के दंड आकारून त्यांना नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव टॅक्स विभागाने बुधवारी सर्वसाधारण सभेसमोर सादर केला. सत्ताधारी भाजपने केवळ ०.१० टक्के दरानुसार दंड आकारणीचा प्रस्ताव मंजुर करीत प्रशासनाची बोळवण केल्याचे दिसून आले. सत्तापक्षाचा या निर्णयामुळे भविष्यातही अनधिकृत बांधकामांना खतपाणी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महापालिकेत ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शहरात मनपाच्या परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम करण्यात आलेल्या वाणिज्य संकुल तसेच रहिवाशी इमारतींना नियमानुकूल करण्याच्या उद्देशातून मालमत्ता कर विभागाने एकरकमी तीन टक्के दंडाची आकारणी करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर सादर केला होता. अर्थात यावर सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक तसेच विरोधी पक्ष काँग्रेस व शिवसेनेतील नगरसेवक साधक-बाधक चर्चा करून मालमत्ताधारक तसेच प्रशासनाच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेतील अशी अपेक्षा होती. ही अपेक्षा फोल ठरल्याचे दिसून आले. हा विषय पटलावर आला असता माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी दंडात्मक रक्कम ठरविण्याचा अधिकार महासभेला असल्याचे स्पष्ट केले. कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता मालमत्तांवर तीन टक्के दंड लागू करणे योग्य होणार नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच सन २०१८ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतींना ०. १० टक्के दरानुसार दंड लागू करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. या प्रस्तावाला नगरसेवक सिद्धार्थ शर्मा यांनी अनुमोदन दिले तसेच ज्येष्ठ नगरसेवक हरीशभाई आलीमचंदानी यांनी अग्रवाल यांच्या प्रस्तावाची पाठराखण केली.