एमआयडीसीला लवकरच कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 21, 2020 03:26 PM2020-02-21T15:26:01+5:302020-02-21T15:26:06+5:30
गरज भासल्यास आजूबाजूच्या जिगाव, अप्पर वर्धापैकी कोणत्याही धरणातून पाणी घेण्यात येईल.
अकोला : अकोला एमआयडीसीला लवकरच कायमस्वरूपी पाणी पुरवठा योजना लागू होईल. २५ कोटींची ही योजना तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. पाण्याशिवाय यापुढे एकही उद्योग बंद राहणार नाही, गरज भासल्यास आजूबाजूच्या जिगाव, अप्पर वर्धापैकी कोणत्याही धरणातून पाणी घेण्यात येईल, अशी ग्वाही अकोल्याचे पालकमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना दिली.
विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सचे कार्यालयात गुरुवारी झालेल्या पदाधिकाºयांच्या बैठकीस कॅट सचिव अशोक डालमिया, नितीन खंडेलवाल, निकेश गुप्ता, विवेक गोयनका, अचलपूरचे सतीश व्यास प्रामुख्याने उपस्थित होते. अकोलेकर आणि व्यापाºयांच्या अपेक्षांची माहिती उपाध्यक्ष नितीन खंडेलवाल यांनी पालकमंत्र्यांना दिली. बच्चू कडू यांनी सर्वच मुद्द्यांची दखल घेत या शहराची ओळख बदलून टाकण्यासाठी अनेक प्रकल्प राबविणर असल्याचे सांगितले. पाच कोटी रुपयांच्या खर्चातून शहारातील जे दोन मुख्य रस्ते तयार होतील, ते भविष्यात आदर्श म्हणून ओळखले जातील. पार्किंगची समस्या, सांस्कृतिक भवन, रस्ते आदी अनेक प्रकल्पदेखील यामध्ये आहेत. रस्त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम आणि राष्ट्रीय महामार्ग अधिकाºयांची संयुक्त बैठक लावणार असल्याचेही सांगितले. अकोला शहरातील नागरी समस्या समजून घेण्यासाठी आता मध्यरात्रीनंतर अधिकाºयांसोबत गस्त घालण्याचा प्रयोग करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सूत्रसंचालन विवेक डालमिया यांनी केले.
* व्यापाºयांच्या समस्या
सोडविण्यासाठी कॅम्प
एमआयडीसीतील औषधी कंपनीला जागा देण्यासाठी ६ वर्षांपासून अधिकारी त्रास देत आहे. असे प्रकार यापुढे चालणार नाही. अधिकारी किंवा कुण्या शासकीय कार्यालयाकडून व्यापाºयास त्रास होत असेल तर त्यांनी याबाबत तक्रारी कराव्यात. भविष्यात व्यापाºयांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कॅम्प ठेवण्याचा मानस आहे. त्यातून व्यापाºयांच्या प्रत्येक समस्येचे निराकरण तातडीने केले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी येथे दिली.
७-८ हजार तक्रारींचा खर्च
आभाळ फाटले आहे, काम न झालेल्यांच्या जवळपास ७ ते ८ हजार तक्रारी आहेत. २०१६ पासूनच्या तक्रारींचा यामध्ये समावेश आहे. प्रत्येक प्रकरणात आपले काय हेच पाहिले जाते. त्यामुळे अधिकारी भावनाशू्न्य होत आहेत. मी सेवक आहे, नागरिकांच्या समस्या सुटल्या नाही तर माझ्या स्टाइलने मी त्या सोडवील, असा इशाराही त्यांनी येथे दिला.