दुकानांवर फलक लावताय, मग शुल्क जमा करा!

शहरातील प्रतिष्ठाणे, दुकानांवर लावल्या जाणाऱ्या फलकांवर शुल्क आकारणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आयुक्त कापडणीस यांनी घेतला आहे.

- आशिष गावंडे

अकोला : शहरात अधिकृत-अनधिकृत होर्डिंग्ज-फलकांची सरळमिसळ करून काही खासगी कंपन्यांसह एजन्सी संचालकांकडून महापालिका प्रशासनाला लाखो रुपयांचा चुना लावल्या जात आहे. जागा दिसेल त्याठिकाणी होर्डिंग्ज-फलक उभारल्या जात असल्याने संपूर्ण शहराचे विदू्रपीकरण झाले आहे. असे अनधिकृत होर्डिंग्ज जप्त करण्याचा आदेश मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी दिल्यानंतर उत्पन्नवाढीच्या अनुषंगाने शहरातील प्रतिष्ठाणे, दुकानांवर लावल्या जाणाऱ्या फलकांवर शुल्क आकारणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आयुक्त कापडणीस यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे मनपाच्या महसुली उत्पन्नात वाढ होण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
शहरातील प्रमुख रस्ते, मुख्य चौकात उभारल्या जाणाºया होर्डिंग्ज-फलकांचे लोण गल्लीबोळात पसरले आहे. मनपाला उत्पन्न प्राप्त व्हावे, या उद्देशातून प्रशासनाने शहरातील मोक्याच्या जागा खासगी कंपन्या व एजन्सी संचालकांना भाडेतत्त्वावर दिल्या. त्याबदल्यात मनपाला ३८ लाखाचा महसूल प्राप्त होतो. अर्थात, प्रशासनाने शहर विद्रूप होणार नाही, याची काळजी घेत काही मोजक्या जागा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. तसे न करता उत्पन्नाच्या सबबीखाली अतिक्रमण विभागाने मनमानीरीत्या होर्डिंग्जसाठी जागांची खिरापत वाटली. त्यामध्ये अधिकृत कमी आणि अनधिकृत होर्डिंग्ज-फलकांची संख्या जास्त असल्याचे चित्र समोर आले. हा प्रकार लक्षात घेता मनपाचे माजी स्थायी समिती सभापती बाळ टाले यांनी अधिकृत होर्डिंग्ज-फलकांची संख्या कमी करून मोजक्या जागा निश्चित करणे व शुल्कात वाढ करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. शहरात अनधिकृत होर्डिंग्जची बजबजपुरी माजल्याचे वृत्त लोकमतने प्रकाशित केल्यानंतर मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी संपूर्ण शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज-फलक जप्त करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार मनपा उपायुक्त पुनम कळंबे यांच्या मार्गदर्शनात अतिक्रमण विभागाकडून अनधिकृत फलक जप्त करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली.


आयुक्तांच्या निर्णयामुळे उत्पन्नात वाढ!
शहरात प्रतिष्ठाणे, दुकानांच्या माध्यमातून होणारी दैनंदिन उलाढाल कोट्यवधींच्या घरात आहे. संबंधित प्रतिष्ठाण, दुकानांवर फलक लावण्यासोबतच काही कंपन्यांच्या उत्पादनांची जाहिरातसुद्धा केली जाते. यापुढे दुकानांवर फलक उभारण्यासाठी व्यावसायिकांना मनपाकडे शुल्काचा भरणा करावा लागेल. त्याचे शुल्क किती असेल,याबाबत प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी या निर्णयामुळे मनपाच्या उत्पन्नात वाढ होणार, हे निश्चित मानल्या जात आहे.


मनपाची आकडेवारी फसवी!
अतिक्रमण विभागाच्या दप्तरी ५३३ पेक्षा जास्त ठिकाणी होर्डिंग्ज-फलक उभारण्यात आल्याची नोंद आहे. यामध्ये मनपाच्या विद्युत खांबांवरील बोर्डांचा समावेश आहे. ही आकडेवारी दिशाभूल करणारी असून, यामुळे मनपाचे आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या निदर्शनास आली आहे.

भाजपसह विरोधकांच्या भूमिकेकडे लक्ष
मनपाच्या उत्पन्नवाढीसाठी विविध प्रकारचे स्रोत निर्माण करण्याचे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्या धर्तीवरच मनपाने मालमत्तांचे ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे पुनर्मूल्यांकन केले. आज रोजी मनपाकडे मालमत्ता कराच्या व्यतिरिक्त उत्पन्नाचे ठोस साधन नाही. या बाबींचे भान ठेवत प्रशासनाने दुकानांच्या फलकावर शुल्क आकारणीचा निर्णय घेतला. प्रशासनाच्या निर्णयावर सत्ताधारी भाजप तसेच विरोधी पक्ष काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


शुल्क आकारणीचा अधिकार
दुकाने, प्रतिष्ठाणांवर लावण्यात आलेल्या फलकांसोबतच विविध कंपन्यांच्या उत्पादनांची जाहिरात करण्यात आली आहे. अशा फलकांसंदर्भात शुल्क आकारणीचा मनपा प्रशासनाला अधिकार आहे. याव्यतिरिक्त शहरातील आॅटोरिक्षा मागे लावण्यात आलेल्या बोर्डांवरही मनपा शुल्काची आकारणी करू शकते. शहराच्या बाजारपेठेत दररोज कोट्यवधींची आर्थिक उलाढाल होत असताना संबंधित व्यावसायिकांनी मनपाकडे शुल्काचा भरणा का करू नये, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.