खरीप हंगामाचे नियोजन ३० एप्रिलपर्यंत करा!

खरीप हंगामाचे नियोजनही ३० एप्रिलपर्यंत करावे, अशा सूचना कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी राज्यातील सर्व कृषी अधिकाऱ्यांना केले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : कोरोना व्हायरस जगाला वेठीस धरत असून, राज्यातही हात-पाय पसरले आहे. हा प्रसार रोखण्यासाठी देशात टाळेबंदी घोषित करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी केंद्रबिंदू मानून शासन काम करीत आहे. येत्या खरीप हंगामाचे नियोजनही ३० एप्रिलपर्यंत करावे, अशा सूचना कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी राज्यातील सर्व कृषी अधिकाऱ्यांना केले आहेत.
देशात दुसºया टप्प्याची टाळेबंदी सुरू होत असून, त्यात देखील आपण यशस्वी होऊ; पण त्यासाठी विविध विभागांसह कृषी खात्याचे महत्त्वाचे योगदान आहे. या काळात शेतमाल आणि शेतकऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याची जाणीव झाली आहे. खºया अर्थाने जगाचा पोशिंदा म्हणून शेतकºयांनी स्वत:चे स्थान सिद्ध केले आहे. शेतमालाशिवाय जगणे कठीण आहे, हे भाजीमंडीतील गर्दीवरून सिद्ध झाले आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये शेतकरी किती महत्त्वाचा घटक आहे, हे या परिस्थितीने मान्य केले आहे; परंतु १५ एप्रिलपासून टाळेबंदीचा दुसरा टप्पा सुरू होत असून, या टप्प्यात खरिपाचे नियोजन करावे लागणार आहे. आपण सर्वांनी शेतकºयांच्या पाठीशी उभे राहावे, असे आवाहनही कृषिमंत्र्यांनी केले आहे.
शासनाने याबाबत सर्व योजना व कामांचा आराखडा दिला आहे. शेतकरी सन्मान आणि मार्गदर्शन, ग्राम सदस्य समिती, महिला शेतीशाळा, शेतकरी विचार मंच, प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रमुख पिकांचे तीन प्रकार, दिशा ठरवताना शेतकºयांचे उत्पन्न, उत्पादन कसे वाढेल, याचा विचार करावा. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांशी बोलून नियोजनाची तयारी करावी, त्यामुळे शेतकरी योजनांचा अंतर्भाव असावा, पंतप्रधान पीक विमा योजना, तसेच फळ पिकासाठी हवामान आधारित विमा योजना याचे अचूक नियोजन करावे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करावा, पोकरा योजनेच्या सर्व घटकांचा समावेश या योजनेत करावा, लाभार्थी निवडीसाठी आॅनलाइन प्रक्रिया, सर्व योजना घटकांसाठी एकच अर्ज व अभियानाचादेखील नियोजनात समावेश असावा. ठिबक सिंचन, शेततळे अस्तरीकरण यांचा नवीन मार्गदर्शक सूचनेनुसार कारवाई करण्यासाठी योजनेत नमूद करावे.
३० एप्रिलपर्यंत सर्व तयारी करून ठेवावी. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाºया व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व योजनांना मंजुरी देण्यात येईल, असे आवाहनही कृषिमंत्र्यांनी केले आहे. या सूचना त्यांनी कृषी सचिव एकनाथ डवले यांना दिल्या आहेत.